भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा नयाँ बजेट सार्वजनिक भएको छ, जसमा मध्यम वर्गलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले २०२५–२६ को बजेट सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई अघिल्लो वर्षकै जस्तै ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ (११ अर्ब २० करोड नेपाली रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्।

नेपाल र अन्य देशका लागि सहयोग रकम यथावत्
नेपाल – ७०० करोड भारतीय रुपैयाँ
भुटान – २१५० करोड (गत वर्षको तुलनामा कटौती)
अफगानिस्तान – ५० करोडबाट १०० करोड
बंगलादेश – १२० करोड (यथावत्)
श्रीलंका – ३०० करोड (यथावत्)
माल्दिभ्स – ४७० करोडबाट ६०० करोड
म्यानमार – ४०० करोडबाट ३५० करोड
करमा ठूलो राहत! आम्दानी १२ लाखसम्म करमुक्त
मोदी सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिँदै १२ लाख भारु सम्मको आम्दानी करमुक्त बनाएको छ। तलब खाने व्यक्तिहरूका लागि कर कटौती ७५ हजारसम्म सीमित गरिएको छ, जसले १२.७५ लाख भारु आम्दानी गर्नेहरूलाई राहत मिल्नेछ।

मोबाइल र टीभीको मूल्य घट्ने!
मोबाइल फोनका कम्पोनेन्टहरूमा लाग्ने कर घटाइएकाले भारतमा मोबाइल सस्तो हुने भएको छ। यसका साथै,

एलसीडी/एलईडी टीभीमा भन्सार शुल्क ५% बाट घटाएर २.५% बनाइएको छ, जसले मूल्य घटाउनेछ।
विद्युतीय सवारी साधन (EV) का ब्याट्री उत्पादनका लागि थप सहुलियतको घोषणा।
भारतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान ६.३% – ६.८%
भारतीय अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षको जीडीपी वृद्धि दर ६.३% – ६.८% को हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ।

मोदी सरकारको नयाँ बजेटले मध्यम वर्गलाई राहत दिनुका साथै नेपाललाई निरन्तर सहयोग जारी राखेको छ। मोबाइल, टीभी र ईभी सेक्टरमा कर कटौतीले उपभोक्ताहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी