डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि हस्ताक्षर गरेका नयाँ कानुनहरूले विश्वभर तरंग पैदा गरेका छन्। अवैध आप्रवासीको निश्कासन, सीमामा कडाइ, र जन्मसँगै अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको खारेजीजस्ता नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो असर पार्ने संकेत देखिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अमेरिकाले विभिन्न देशहरूलाई दिने सहयोगमा परेको छ। हालै जारी आदेशअनुसार, नेपालसहित धेरै मुलुकहरूले अमेरिकी सहायता गुमाउने सम्भावना बढेको छ। यसैबीच, अमेरिकाले चीनको बिआरआइ (Belt and Road Initiative) को प्रतिस्पर्धी मानिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) परियोजना पनि अनिश्चितताको भूमरीमा परेको देखिन्छ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग संकटमा!

नेपालले अमेरिकाबाट मुख्य रूपमा सफ्टवेयर, परामर्श सेवा, र प्रणाली सुधारजस्ता क्षेत्रमा सहायता प्राप्त गर्दै आएको थियो। युएसएआइडी (USAID) अन्तर्गतको वित्तीय सुधार परियोजनाहरू, लैंगिक समानता, शान्ति, सुशासन, मानवअधिकार, र धार्मिक अल्पसंख्यकका सवलिकरण कार्यक्रमहरूमा अमेरिकाको ठूला लगानी थिए। प्रहरी तथा सेनाका लागि तालिम तथा सूचना संयन्त्र विस्तारमा पनि अमेरिका सक्रिय रहँदै आएको थियो।

तर, नेपालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अमेरिका र युरोपियन युनियनको योगदान तुलनात्मक रूपमा न्यून रहँदै आएको छ। सोभियत संघले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, र कृषि औजार कारखाना बनाएको थियो भने चीनले पृथ्वी र अरनिको राजमार्गदेखि लिएर विभिन्न कारखानाहरू स्थापना गरेको थियो। अमेरिका भने मुख्य रूपमा सामाजिक, प्रशासनिक, र मानवअधिकार सम्बन्धी परियोजनामा केन्द्रित रहेको थियो।

अवैध आप्रवासीविरुद्धको कदमले नेपालीहरू संकटमा!

ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति अनुसार, अवैध रूपमा रहेका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट फिर्ता पठाउने प्रक्रिया तीव्र बनाइने छ। यसले नेपालबाट गैरकानुनी रूपमा अमेरिका गएका नेपालीहरूलाई ठूलो असर पार्नेछ। नेपाली आप्रवासीहरूलाई अमेरिका छाड्न बाध्य गरिए पनि उनीहरू अन्य देशहरू, जस्तै युरोप र अष्ट्रेलियातर्फ अवसर खोज्ने सम्भावना छ।

ट्रम्प प्रशासनको नीतिहरूले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई कस्तो मोडमा लैजाला? नेपालले अमेरिकासँगको सहायता गुमाएपछि अन्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउँला? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर आउने दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ।
 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प