नेपालमा विकास परियोजनाहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूले गैरकानुनी रूपमा कामदार ल्याएर काम गरिरहेका छन्, जसले नेपालका कानुनी संरचना र स्थानीय जनताको अवसरमाथि गम्भीर प्रभाव पारेको छ। पर्यटन भिसामा कामदार ल्याएर, चिनियाँ कम्पनीहरूले कानुनको उल्लङ्घन मात्र गरेका छैनन्, नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत खोसेका छन्।

चिनियाँ कम्पनीहरूको गैरकानुनी गतिविधि
२०७२ सालको भूकम्पले भत्किएको नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माण गर्न नेपाल र चीनबीच २०७३ मा सम्झौता भएको थियो। तर, यस परियोजनामा चिनियाँ कामदारहरूले पर्यटन भिसा लिएर काम गरिरहेका छन्। यही शैली रसुवाको स्याफ्रुबेसीदेखि टिमुरेसम्मको सडक निर्माण परियोजना मा पनि दोहोरिएको छ।

विदुर नगरपालिकाका वडा नं. २ का अध्यक्ष दीपक कायस्थले भिसा समस्याका कारण यी परियोजनाहरूमा लामो ढिलासुस्ती भएको बताए। चिनियाँ कम्पनीहरूले टुरिस्ट भिसा प्रयोग गरेर कामदार ल्याउँदा तीन महिनाभन्दा लामो समय उनीहरूले काम गर्न नपाउने हुँदा कामको प्रगति अवरुद्ध भएको छ।

 

 

अन्य परियोजनामा पनि समस्या
चिनियाँ कम्पनीहरूको गैरकानुनी गतिविधि नेपाल टेलीकमको फोरजी विस्तार, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, दरबार हाइस्कुल, रिङ रोडको कलङ्की–कोटेश्वर खण्ड, र मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता परियोजनाहरूमा पनि दोहोरिएको छ। यी परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीहरूले पर्यटन भिसामा कामदार ल्याएको पुष्टि भएको छ।

कानुन उल्लङ्घन र नेपाली श्रमिकमाथि असर
पर्यटन भिसामा काम गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुन्छ। तर नेपालमा कमजोर व्यवस्थापन र निगरानीको अभावले चिनियाँ कम्पनीहरूले आफ्नो दादागिरी देखाएका छन्।
गैरकानुनी कामदारहरूको प्रयोगले परियोजनामा ढिलासुस्ती त गराएको छ नै, साथै यसले नेपाली श्रमिकहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराएको छ।

सरकारको उदासीनता र जिम्मेवारी
नेपाल सरकारले यस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई रोक्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। श्रम मन्त्रालय र अध्यागमन विभागले नियम कडाइका साथ लागू गरी गैरकानुनी कामदार प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्छ।

चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपाली परियोजनामा गैरजिम्मेवार र मनपरी व्यवहार देखाउँदा नेपाली जनतामा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यस्ता गतिविधिले विकास मात्र होइन, नेपालको स्वाभिमानमाथि समेत गम्भीर प्रहार गरेको छ। सरकारलाई अब यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्न ढिलाइ गर्न नहुने आवश्यकता छ।

चिनियाँ कम्पनी