नेपाल आजको 'ज्ञानतन्त्र बहस' कार्यक्रममा बोल्दै प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुटतन्त्र हाबी भएको खुलासा गरेका छन्।

उनका अनुसार स्वास्थ्य केवल शारीरिक मात्र नभई मानसिक, आध्यात्मिक र सामाजिक रूपमा पनि सन्तुलित हुनु आवश्यक छ। उनले संविधानले २०१५ मै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताजनक रहेको बताए।

डाक्टर अग्रवालका अनुसार आपतकालीन अवस्थामा सरकारी वा निजी अस्पतालले कुनै पनि बिरामीलाई "पैसा छैन" भन्दै उपचार दिन अस्वीकार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ, तर जानकारीको अभावले नागरिकहरूले आवश्यक सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।

निजी र सरकारी अस्पतालका शुल्कबारे कुरा गर्दै उनले सरकारी अस्पतालमा सरकारकै अनुदानले सेवा सस्तो हुने तर निजी अस्पतालमा मुनाफाका कारण महँगो हुने बताए। उनले भने, "सरकारी अस्पतालमा २५ रुपैयाँमा पाइने औषधि निजीमा ५० पर्नु ठीक हो, तर सोही औषधि ३०० तिर्नुपर्यो भने त्यो लुटतन्त्र हो!"

 

 

साथै उनले चिकित्सकहरूको शुल्क निर्धारण योग्यताको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने धारणा राखे। साथै, ग्रामीण भेगमा निःशुल्क औषधि अभावको कारण व्यवस्थापनको कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको बजेट भए पनि सही रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा जनताले समयमा सेवा नपाएको तथ्य बाहिर ल्याए।
अग्रवालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सबैका लागि सहज र पारदर्शी बनाउन चिकित्सकहरूको शुल्क निर्धारण योग्यताको स्तर र कार्यक्षेत्रको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए। उनले भने, "यदि चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क तिनीहरूको अनुभव, दक्षता, विशेषज्ञता, र कार्यक्षेत्रको आधारमा पारदर्शी रूपमा तोकिने हो भने स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ मात्र नभई उचित र व्यावहारिक हुनेछ।"

साथै, उनले स्वास्थ्य बीमालाई सबै नागरिकका लागि अनिवार्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, यदि प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आउने हो भने आकस्मिक तथा नियमित उपचारको बोझ व्यक्तिगत रूपमा बेहोरिरहनु नपर्ने मात्र होइन, नागरिकहरूले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्नेछन्। यसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई पनि सहज उपचारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ।

उनले ग्रामीण भेगमा निःशुल्क औषधि अभावको समस्यालाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै यसका लागि व्यवस्थापन पक्षको कमजोरी प्रमुख कारण रहेको बताए। उनका अनुसार, सरकारद्वारा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिए पनि औषधि वितरण प्रणालीमा समुचित व्यवस्थापन नहुँदा तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण कतिपय ठाउँमा समयमै औषधि नपुग्ने समस्या देखिएको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ, जुन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय हो।