पाथीभरा केवलकार परियोजना ताप्लेजुङको पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म पुग्न यात्रुहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको थियो। तर, यो परियोजना हाल उग्र विवादमा फसिरहेको छ, जसका कारण स्थानीय समुदाय र सरकारबीचको तनाब बढ्दो छ।

स्थानीय विरोध किन ?

नेपाल आजसँग कुरा गर्दै आन्दोलनरत युवा मेघराज थापाले स्पष्ट रूपमा भने, पाथीभरा कुनै पर्यटकीय स्थल होइन, यो धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। सरकारले यसलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाउन खोज्नु पूर्ण रूपमा गलत हो।

पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित पाथीभरा देवी मन्दिरसम्म यात्रुहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन प्रस्तावित पाथीभरा केवलकार परियोजना अहिले चर्को विवादको केन्द्रमा परेको छ। स्थानीय समुदाय यसको घोर विरोधमा उत्रिएको छ भने, निजी क्षेत्र र सरकार यसलाई पर्यटन प्रवर्द्धनको रूपमा अगाडि बढाउने पक्षमा छन्।

थापाले आरोप लगाए कि सरकार निजी कम्पनीहरूलाई यो धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन दिन खोज्दैछ, जुन स्वीकृत हुन सक्दैन। उनका अनुसार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको लगानी रहेको यो परियोजनाले स्थानीयहरूको भावना कुल्चन खोजेको छ।
नेपाल आजसँग कुरा गर्दै आन्दोलनरत युवा मेघराज थापाले भने, पाथीभरा कुनै साधारण पर्यटकीय स्थल होइन, यो हाम्रो धार्मिक आस्थाको धरोहर हो। श्रद्धालुहरू यहाँ पैदल नै जाने परम्परा छ, केवलकारले यसलाई व्यवसायिक बनाउने प्रयास गलत हो।

उनको भनाइमा, सरकारले यो परियोजना निजी कम्पनीहरूलाई बुझाएर धार्मिक स्थललाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ।

सरकारको लाचारी कि चलखेल
परियोजनाको विरोधमा स्थानीयहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, तर सरकार अहिलेसम्म ठोस निर्णय लिन असफल देखिएको छ। यही क्रममा कोशी प्रदेशका केही जिल्लामा बन्द, हडताल र प्रदर्शन भइरहेको  स्थिति झनै तनावपूर्ण बन्दै जाँदा प्रदर्शनमा संलग्न दुई प्रदर्शनकारी प्रहरीको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका छन्। ती व्यक्ति अहिले अस्पतालमा मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा छन्।

थापाले भने, यदि सरकार साँच्चै विकास गर्न चाहन्छ भने केवलकार होइन, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।

उनका अनुसार,
✔ धार्मिक स्थलको मौलिकता बचाउनुपर्छ।
✔ सडक र पैदल मार्ग सुधार गर्नुपर्छ।
✔ विद्यालय तथा आधारभूत सेवा विस्तार गर्नुपर्छ।
✔ स्थानीय उत्पादन, जस्तै अलैँची खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।

तर  सरकाले स्थानियहरुको पक्षमा निर्णय नगरुन्जेल यो आन्दोलन जारि रहने उनको भनाइ छ। के सरकार धार्मिक स्थलमा व्यापारिक चलखेल गर्न दिनेछ  वा स्थानीयको भावनालाई सम्मान गर्दै वैकल्पिक विकासका बाटो अपनाउनेछ।