पाकिस्तानको रावलपिण्डी अदालतले हालै चार जना पुरुषलाई इस्लाम धर्मका पवित्र व्यक्तित्व तथा ग्रन्थप्रति अपमानजनक व्यवहार गरेको आरोपमा मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको घटना चर्चाको विषय बनिरहेको छ। पाकिस्तानका यी ईशनिन्दा कानुनहरू १९८० को दशकमा इस्लामीकरण नीतिहरूअन्तर्गत थप कडा बनाईएका थिए। मुख्य रूपमा इस्लाम धर्मको रक्षा गर्ने भनिए तापनि, व्यवहारिक रूपमा यी कानुन धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू — जस्तै क्रिस्चियन, अहमदी तथा हिन्दूहरूमाथि — दमन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

कानुनअनुसार पैगम्बर मोहम्मद वा इस्लामी ग्रन्थहरूलाई अपमानजनक भन्दै आरोप लगाइएकालाई कठोर सजाय̄ँ, कैददेखि मृत्युदण्डसम्म दिइन सक्छ। अहिले पाकिस्तानको संसद्ले थप कानुन पास गरेर पैगम्बरका परिवार वा साथीहरूबारे अपमानजनक टिप्पणी गरे दश वर्षसम्मको कैद हुन सक्ने गरी सजाय कडा पारेको छ। धेरैजसो घटनामा प्रस्ट प्रमाण नभइ पनि आरोप लगाइनु, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट वा अफवाहकै आधारमा मानिसहरू फस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू, विशेष गरी क्रिस्चियनहरू, अहमदीहरू र अन्य समुदाय, यस कानुनको प्रमुख शिकार हुन्। धेरै जसो अवस्थामा भीडहरूले नै आरोपित व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने, घर तथा सम्पत्ति जलाउने जस्ता हिंसात्मक कदम उठाउने गरेका उदाहरण पनि छन्। कानुनी प्रक्रियामा दोषी नदेखिएर छुट्न खोजे तापनि, लामो थुनामा बस्नुपर्ने र अदालती सुनुवाइ पटकपटक स्थगित हुने समस्या आम छ।

विगत केही वर्षयता, पाकिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा इसी विषयका कारण हिंसात्मक घटना बढिरहेका छन्। पाकिस्तान सरकार र कानुन कार्यान्वयन निकायहरूले गम्भीर रूपमा सुधार ल्याउन पहल नगरेसम्म, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि यो कानुनको दुरुपयोग जारी रहने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले बारम्बार गर्दै आएका सुधारका मागहरू हालसम्म खासै सुनेको देखिँदैन। नतिजा स्वरूप, पाकिस्तानी धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको जीवन यस्तो कानुनका कारण कठिन र त्रासपूर्ण बन्दै गएको छ।