राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई अवैध ठहर गर्दै कडा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत विद्युतीय माध्यमबाट निर्वाचन गराई जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रोपटक अध्यक्षको पद हात पारेका थिए।

परिषद्को ३३औं बैठकले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएकाले यो निर्वाचनलाई मान्यता नदिइने निर्णय गरेको छ। साथै, अवैध रूपमा निर्वाचनमा संलग्न खेल संघ तथा महासंघलाई कुनै बैठक वा गतिविधिमा सहभागी नगराउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी भएको छ।

यसैबीच, परिषद्ले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको बैंक खाता रोक्का गर्ने, वैदेशिक सहभागिता रोकेर कारबाही अघि बढाउने निर्णय लिएको छ। अदालतले यसअघि नै निर्वाचन स्थगन गर्न आदेश दिएको भए पनि १३ पुसमा अनलाइन प्रक्रियामार्फत मतदान गराइएको थियो।

श्रेष्ठ दुई कार्यकालसम्म मात्र अध्यक्ष बन्न सक्ने विधानप्रति खेल खेलेर तेस्रोपटकको बाटो खोलेको भन्दै यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै गरिएको निर्वाचनलाई कानुनी मान्यता नदिइने भन्दै सरकारलाई समेत आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ।

अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। के जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्व टिक्न सक्ला? कि कानुनी कारबाहीको सामना गर्नु पर्नेछ?