सिन्धुलीमा निकासी ठेक्काको नाममा खुला लुट, स्थानीयको चर्को विरोध!

सिन्धुलीका स्थानीय तहमा निकासी ठेक्काको नाममा व्यापक अवैध असुली भइरहेको खुलासा भएको छ। ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले आतंक मच्चाइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।

गोलान्जोर गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको निकासी ठेक्का अम्बर निर्माण सेवालाई दिएको छ, जसका सञ्चालक समुन्द्र श्रेष्ठ हुन्। भदौ २ गतेदेखि आगामी असार मसान्तसम्मको ठेक्का पाएका उनले बिपी राजमार्ग हुँदै चल्ने सबै मालवाहक सवारी साधनबाट अवैध रूपमा रकम असुल्दै आएको स्थानीय बताउँछन्।

स्थानीयहरूको अनुसार, कम्पनीले खण्डखर्क बजारमा बुथ स्थापना गरी रातभर पैसा असुली गर्ने गरेको छ। तर, रोचक कुरा के छ भने, दैनिक रूपमा यो असुलीधन्दा हेर्ने ५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष गोविन्द लुङ्गेली नै हुन्। उनको घर असुली भइरहेको बुथको नजिकै छ, तर उनले नदेखेझैं गरेको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन्।

रातभर लुटपाटजस्तै असुली, विरोध गर्नेहरूलाई धम्की!

राति गुड्ने सवारी साधनहरूबाट जबरजस्ती रकम उठाउने, विरोध गर्ने चालकहरूलाई धम्क्याउने, गालीगलौज गर्ने कार्य भइरहेको एक ट्रक चालकले  बताए। उनका अनुसार, बाहिरबाट आएको सवारी साधनलाई ‘कर तिर्नुपर्ने’ भन्दै धम्क्याइन्छ, जबकि कानुनी रूपमा यस्तो कर लगाउने कुनै व्यवस्था छैन।

स्थानीय सरकारलाई निकासी कर उठाउने अधिकार भए पनि, बाहिरी सवारी साधनबाट जबरजस्ती रकम असुल्ने कार्य गैरकानुनी हो। यसै कारण, ठेकेदार कम्पनीको मनोमानीविरुद्ध स्थानीयहरूले चर्को विरोध जनाइरहेका छन्।

एकै ठेक्का १० लाखबाट ५८ लाख पुग्दा प्रश्नहरू उठे!

गोलान्जोरले अघिल्लो वर्ष १० लाख रुपैयाँमा निकासी ठेक्का दिएको थियो। तर, यस वर्ष सोही ठेक्का ५८ लाख रुपैयाँमा लगाइयो। एकै आर्थिक वर्षमा ४८ लाख रुपैयाँ बढ्नुको कारण के हो भन्नेबारे खुलासा हुन सकेको छैन।

तर, स्रोतहरूका अनुसार, बर्दिबास र कमलामाई नगरपालिकाले यो वर्ष निकासी ठेक्का नलगाउँदा गोलान्जोर गाउँपालिकालाई ‘एकलौटी’ असुली गर्ने मौका मिलेको हो। ठेकेदार कम्पनीले यो फाइदा उठाउँदै ठेक्काको रकम बढाएर लिएको अनुमान गरिएको छ।

प्रशासन मौन, प्रहरी चौकी नजिकै असुली!

सबैभन्दा चासोको कुरा के छ भने, अवैध असुली भइरहेको बुथ नजिकै प्रहरी चौकी छ। तर, प्रहरीले कुनै कारबाही गरेको छैन। स्रोतहरूका अनुसार, दिनभर बुथ खाली राखिन्छ, तर राति ८ बजेपछि असुलीधन्दा सुरु हुन्छ, जसले बिहान ४ बजेसम्म निरन्तरता पाउँछ।

स्थानीयहरूले यसमा प्रहरीको समेत संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेका छन्।

मेयरको स्वार्थ? दुई ठाउँमा रोकियो, एउटामा खुला असुली!

बर्दिबास र कमलामाई नगरपालिकाले यस वर्ष निकासी ठेक्का नलगाउने निर्णय गरेका छन्। बर्दिबासका मेयर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले लफडा बढ्ने भन्दै ठेक्का नलगाएको बताए। त्यस्तै, कमलामाईका मेयर उपेन्द्रकुमार पोखरेलले पनि ठेक्का नलगाउने निर्णय गरेका हुन्।

तर, रोचक कुरा के छ भने, गोलान्जोरमा निकासी ठेक्का पाएका व्यक्ति समुन्द्र श्रेष्ठ, मेयर पोखरेलकै नजिकका मान्छे हुन्। दुवै नेपाली कांग्रेस निकट रहेको स्रोतको दाबी छ।

स्थानीय उत्पादन बढेको होइन, सेटिङ मिलाएर ठेक्का ठूला रकममा लगाइयो!

गोलान्जोर गाउँपालिकाका प्रवक्ता रेगनराज थापाले स्थानीय उत्पादन बढेकाले ठेक्का रकम वृद्धि भएको दाबी गरे। तर, स्थानीयहरू भन्छन्— यो ‘सेटिङ’ बाहेक केही होइन।

सिन्धुलीबाट जुनार, खसी, बोका, कुखुरा, तरकारी लगायतका सामान निकासी हुने गर्छ। बर्दिबास नगरपालिकाले निकासी ठेक्काबाट वार्षिक एक करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो। कमलामाई नगरपालिकाले पनि ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गथ्र्यो।

तर, अहिले यी नगरपालिकाले ठेक्का नलगाउँदा राजस्व संकलन ठप्प छ, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको ठूलो क्षति भएको छ।

कुखुरापालक व्यवसायीहरू समस्यामा

राजमार्ग हुँदै दैनिक एक सयभन्दा बढी गाडी राजधानी भित्रिन्छन्। ती गाडीबाट ठेकेदार कम्पनीले मनोमानी ढंगले रकम उठाउने गरेको छ।

विशेष गरी, कुखुरापालक व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेका छन्। प्रत्येक गाडी कुखुराबाट पाँच सयदेखि छ सय रुपैयाँ असुली गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा, व्यवसायीहरूले बेच्दा नाफा पनि नहुने बताउँछन्।

एक कुखुरापालकले दुखेसो पोख्दै भने, "हामी दुई महिना दुःख गर्छौं, तर कहिलेकाहीँ लगानी उठाउन पनि मुस्किल हुन्छ। बर्डफ्लु जस्ता समस्या आउँछन्। त्यसमाथि चोकचोकमा अवैध असुली गर्नेहरूको समस्या थपिएको छ। कसले सुन्ने हाम्रो आवाज?"

पहिले झाडीमा लुटिन्थ्यो, अहिले खुला सडकमा!

बिपी राजमार्ग निर्माण हुनुअघि, सिन्धुलीको रोशी क्षेत्रमा लुटपाट हुने गर्थ्यो। झाडीमा लुकेर बसेका डाँकाहरूले दिउँसै यात्रु लुट्ने गरेका थिए।

तर, अहिलेको लुट त झनै डरलाग्दो छ! अहिले प्रतिनिधिहरुकै मिलेमतोमा खुला सडकमा मालवाहक सवारी र स्थानीय व्यवसायी लुटिएका छन्।

सिडियो कार्यालयले अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीले अनुगमन गर्ने बताएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीका अनुसार, गोलान्जोर गाउँपालिकासँग सोधपुछ भइसकेको छ।

उनले भने, "स्थानीयको गुनासो, दररेट तथा अन्य विषयमा पालिकासँग छलफल गरिएको छ। अनुगमन पनि गर्ने योजना छ।"

तर, स्थानीयहरू भने प्रशासनको अनुगमनले केही सुधार ल्याउनेमा विश्वस्त छैनन्। अब हेरौँ, यो अवैध असुली कहिलेसम्म चल्ने हो!

सिन्धुली