प्रधानमन्त्री ओली होसियार! किशोर श्रेष्ठले देखाए कालापानीको असली कागजात
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले एक ऐतिहासिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै भनी रहँदै आएका “राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई बुझाए” भन्ने दावीलाई तथ्यसहित चुनौती दिएका छन्। उनले पेकिङमा १९६१ अक्टोबर ५ मा हस्ताक्षर भएको नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी सन्धिको अंश सार्वजनिक गर्दै, सो सन्धिले काली नदी, टिंकर र लिम्पियाधुरामा नेपालको हक चीनबाट औपचारिक मान्यता दिलाएको प्रस्ट पारेका छन्।
श्रेष्ठले लेखेका छन् —
"भन्नेले त कालापानी राजा महेन्द्रले भारतलाई बुझाएको पनि भनेका छन् तर तथ्यले बोल्छ— बरु पेकिङ पुगेको बेला उनले १९६१ को अक्टोबर ५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति ल्यु साओचीसँग पाँच बुँदे सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर काली नदी, टिंकर र लिम्पियाधुरामा नेपालको हक स्थापित गरेका रहेछन्।"
सन्धिको ऐतिहासिक महत्व
श्रेष्ठद्वारा पोस्ट गरिएको दस्तावेज अनुसार नेपाल–चीन सीमारेखाको सुरुवात नै काली र टिंकर नदीको मुहानबाट हुने स्पष्ट उल्लेख छ। उक्त दस्तावेज अंग्रेजी, चिनियाँ र नेपाली तीन भाषामा हस्ताक्षरित छ, जसमा लेखिएको छ—
“The Chinese–Nepalese boundary line starts from the point where the watershed between the Kali River and the Tinkar River meets... passing through Niu-machisa (Lipudhura)... Tinkarlipu Pass to Pehlin (Urai) Pass.”
यस सन्धिलाई "सुगौली सन्धिलाई पहिलोपटक अर्का छिमेकी चीनबाट मान्यता दिलाउने कदम" का रूपमा समेत श्रेष्ठले व्याख्या गरेका छन्।
कहाँ भयो गल्ती?
श्रेष्ठको पोस्टमा तीव्र भावनात्मक आग्रह देखिन्छ। उनी लेख्छन्—
"गल्ती कहाँ भयो भने स्वयं राजा महेन्द्र, छोरा वीरेन्द्र र त्यसपछिका सरकारहरुले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सघन उपस्थिति देखाउन सकेनन्। अब बिगतको गल्ती सच्याउने बेला आएको छ, के हामी यो अग्नि परीक्षा पार गर्न सक्षम हुनेछौं?"
यही सन्देशलाई लिएर श्रेष्ठले अहिले कार्यकारी शक्ति सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति संकेत गरेका छन्— अहिलेको सत्ता नेतृत्वले विगतका गल्ती सुधार्न सक्ने ऐतिहासिक अवसर पाएको छ।
केपी ओलीको लागि अप्रत्यक्ष आह्वान
यद्यपि श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको नाम खुलै लेखेका छैनन्, तर 'अबको अग्निपरीक्षा' को सन्दर्भमा जनाइएका शब्दहरु ओलीको नेतृत्वप्रति संकेत गर्छन्। ओली स्वयंले सन् २०२० मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी’ समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेका थिए। अब दस्तावेजका प्रमाणसहित राष्ट्रिय दावीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने अर्को फेज सुरु भएको आभास श्रेष्ठको स्टाटसबाट प्रष्ट हुन्छ।
निष्कर्ष
सन् १९६१ को पेकिङ सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना काली, टिंकर र लिम्पियाधुरा नजिकबाट सुरु हुने स्पष्ट लेखिएको दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ। अब प्रश्न उठेको छ— के प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यो ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा थप कूटनीतिक र भौगोलिक उपस्थिति देखाउन सक्छ?
"इतिहास बोल्दैछ, अब नेतृत्वको परीक्षा शुरु हुँदैछ!"
