गोदाइको बदला कानूनी बहसले! त्रिपाठी र भण्डारीको साहसले रविको जेल यात्रा जारी
नेपालको राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा निकै चर्चा र विवादको केन्द्र बनेको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सदर गरेको छ। लामिछानेसँगै पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। तर न्यायपालिकाको यो निर्णयमा पुग्न सजिलो भने थिएन। यसको पृष्ठभूमिमा कानूनको रक्षा गर्न अघि बढेका अधिवक्ताहरूको साहसपूर्ण संघर्ष रहेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र भण्डारी र रामचन्द्र आरसी गौतमले लामिछाने विरुद्ध अदालतमा गरेको सशक्त बहस यस मुद्दाको निर्णायक पक्ष बनेको छ। विशेषतः त्रिपाठी र भण्डारी लामो समयदेखि कानून, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षमा उभिँदै आएका चर्चित नाम हुन्। उनीहरूले यस मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धी गम्भीर प्रमाणहरू अदालत समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
तर न्यायका लागि आवाज उठाउँदा उनीहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो। गत वर्ष बुधबार, ०२ माघ २०८१ का दिन काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यकर्ता तथा रवि लामिछानेका समर्थकहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण गरेका थिए। गुरिल्ला शैलीमा भएको यो आक्रमणले कानुनी पेशा र न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। आक्रमण सार्वजनिक भएपछि आलोचनाको घेरामा परेको रास्वपाले घटना पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरेको थियो।
एसपी साब! अस्तिको ५ लाख कहाँ गयो?’ – पूर्वमुख्यमन्त्रीको सीधा प्रश्न!
सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमार्फत लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै नौ वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ। यी नौ आधारहरूले रवि लामिछाने सुरुदेखि नै सहकारी ठगीमा संलग्न भएको देखाएको छ।
सर्वोच्चले लिएका आधारहरूमा गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा प्रारम्भदेखि लामिछानेको प्रत्यक्ष भूमिका, सुप्रिम सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएको तथ्य, आफूलाई ऋणबारे थाहा नभएको दाबी असत्य प्रमाणित हुनु, कम्पनीको आर्थिक कारोबारमा संलग्नता, सहकारीको रकम प्रयोग गरी शेयर खरिद गरेको विषय, कम्पनी छोडेपछि पनि आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको प्रमाण, अन्य आरोपितहरूले उनको संलग्नता स्वीकारेको बयान, कम्पनीको खातामा पटकपटक रकम आएको थाहा नभएको भन्ने लामिछानेको भनाइ अस्वाभाविक रहेको, र संलग्नता अस्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट प्रमाण रहेको छन्।
दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमण र अन्य अधिवक्ताहरूलाई परेको दबाबले कानून व्यवसायीहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिम र चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको छ। लोकतन्त्र र न्यायालयको स्वतन्त्रताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका अधिवक्ताहरूले व्यक्तिगत जोखिमका बाबजुद न्यायको पक्षबाट पछि हटेनन्। उनीहरूले अदालतमा गरेको तथ्यगत, कानुनी र स्पष्ट बहसकै कारण लामिछाने प्रकरणको वास्तविकता सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश नेपालमा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको र कानूनको शासन अझै बलियो भएको स्पष्ट सङ्केत हो। अधिवक्ताहरूले गरेका साहसिक प्रयासहरूले राजनीतिक प्रभाव र दबाबभन्दा न्याय प्रणालीको मूल्य उच्च रहेको जनमानसमा स्थापित गरेको छ। यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप, हिंसा र दबाबको बीचमा पनि न्याय र सत्यको पक्षमा उभिनेहरूकै अन्ततः जीत हुने विश्वासलाई पुनः स्थापित गरेको छ।
