पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हालै कोशी प्रदेशसभामा दिएको विस्फोटक अभिव्यक्ति अहिलेको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर बहसको केन्द्र बनेको छ। सदनको रोस्ट्रमबाटै उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिँदै प्रहरी प्रशासन, गृह मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको भ्रष्टाचारको संस्थागत मिलेमतो सार्वजनिक गरे। प्रहरी आफैंले व्यापारीहरूसँग मिलेर गैरकानुनी रूपमा पैसा असुल्ने, दिनभर तर्साएर व्यापार रोक्ने र रातिमा ट्रकहरू छिराउने गतिविधि गरेको र त्यस्तो गैरकानुनी रकम गृह मन्त्रालयको उच्च तहसम्म पुर्‍याइने गम्भीर खुलासा उनको अभिव्यक्तिमा थियो। उनले प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, "एसपी साब, अस्तिको पाँच लाख कहाँ गयो?" र यो सन्देश गृह मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउन खुलेर आग्रहसमेत गरे।

कार्कीले अख्तियार र सर्वोच्च अदालतलाई भ्रष्टाचारको केन्द्रको रूपमा चित्रण गर्दै ललिता निवासलगायत ठूला घोटालाका आरोपीहरूलाई संरक्षण दिने प्रणालीको पनि तीव्र आलोचना गरे। न्यायालयमा पैसा तिर्न सक्नेहरूको मात्रै सुनुवाइ हुने, अनि संसदमा थपडी बजाउनेमात्रै काम रहेको भन्दै उनले शासनप्रणालीको असक्षमतालाई व्यंग्य गरे। यसरी उनले न्यायालयको वर्तमान स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

यसअघि पनि विवादमा पटक–पटक फसेका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. विरेन्द्र महतोले आफ्ना छोराको नो अब्जेक्सन लेटर (समकक्षता) बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ घुस दिएको अभिव्यक्तिले व्यापक विवाद निम्त्याएको थियो। त्यसपछि गठन भएको छानबिन समितिले महतोको आरोपलाई असत्य ठहर गरेको थियो। अहिले कार्कीको यही प्रकृतिको अभिव्यक्तिले प्रदेशसभामा फेरि त्यस्तै एउटा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुनः उठेको छ।

कार्कीले आफ्नो वक्तव्यमा मोरङको जोगबनी नाकालाई भ्रष्टाचारको संगठित केन्द्रका रूपमा व्याख्या गर्दै स्थानीय व्यापारीलाई दिनभर प्रहरीबाट तर्साइने र राति नै गैरकानुनी तरिकाले गाडीहरू पार गराइने गरेको आरोप लगाए। उनले प्रहरी अधिकारीहरूको स्थानीय व्यापारीहरूसँग मिलेमतो रहेको र "रक्षक नै भक्षक भएपछि सुशासन सम्भव हुँदैन" भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए।

यसै क्रममा उनले स्थानीय निकायहरू, विशेषगरी विराटनगर महानगरपालिकामा पनि भ्रष्टाचार चरम अवस्थामा पुगेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै ठेक्कापट्टामा लागेको खुलासा गरे। "जनप्रतिनिधि ठेकेदार भएकाले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ," भन्दै उनले यसबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे, तर आफ्नो मर्यादाले आफू यहाँसम्म मात्रै भन्न सक्ने स्पष्ट पारे।

स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई मर्मस्पर्शी उदाहरणसहित उनले स्पष्ट पारे। दिल्लीराम खड्का नाम गरेका एक सर्वसाधारणको घटनालाई उल्लेख गर्दै उनले भने, "नोबेल अस्पतालमा एक रात उपचार गराउँदा ३ हजार रुपैयाँ खर्च भयो, तर हरैंचाको एउटा सामान्य स्वास्थ्य चौकीमा बस्दा बीमा कार्डबाट एकै रातमा २९ हजार रुपैयाँ काटियो।" यस घटनालाई भ्रष्टाचारको एउटा स्पष्ट दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले सशक्त रूपमा जनताको आवाज उठाए।

व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रदेश सरकारमाथि प्रहार गर्दै कार्कीले भने, "हामी संघीय सचिवको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा लुरु–लुरु गर्दै अतिथि भएर उपस्थित हुन्छौं, प्रदेशको इज्जतमाथि नै आँच आएको छ।" उनले प्रदेश प्रमुखको पदको समेत सार्वजनिक मर्यादा खस्किएकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्रीको विपद व्यवस्थापन कोषबाट आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई लक्षित गरी राहत वितरण भएको आरोप लगाउँदै उनले प्रश्न गरे, "बुढीगंगाको वडा नम्बर २ मा मुख्यमन्त्री ज्यू आफैं पुग्दा, विपद्को राहत आवश्यक पर्नेहरूलाई पुगेकै हो कि पार्टीका कार्यकर्तालाई वितरण गरियो?"

नीति तथा कार्यक्रममा समेत उनले ठूला नेताहरूका घर संरक्षण गर्ने नीतिलाई व्यंग्य गर्दै भने, "सर्वहारा जनताको अवस्था सुधार्ने बेला ठूला घरानालाई पो संरक्षण गर्दैछ प्रदेश सरकार।" अन्त्यमा उनले आफू जेल जान तयार रहेको, सुकरातझैं विषपान गर्न तयार रहेको तर भ्रष्टाचारसँग सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता समेत दोहोर्‍याए।

यसरी प्रदेश सभाको रोस्ट्रमबाट गरिएको केदार कार्कीको यो गम्भीर र विस्फोटक अभिव्यक्तिले प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अख्तियार, सर्वोच्च अदालत, स्थानीय निकायलगायत प्रदेश सरकारको समग्र भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उजागर गरेको छ। अब प्रदेश सरकारका लागि यी आरोपहरूको छानबिन गरी जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्नु एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

---

सम्पादित अभिव्यक्ति (पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की)

सभामुख महोदय,

आज हामी नीति तथा कार्यक्रमको सैद्धान्तिक छलफलमा छौं। सदन त्यसैमा केन्द्रित छ। भर्खरै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, तर म त्यसतिर धेरै प्रवेश गर्न चाहिनँ। सदनमा लामो समयदेखि समसामयिक विषय उठाउने अवसर नपाएको अवस्थामा अहिले यो वर्षे अधिवेशन सुरु भएको छ। यो अधिवेशनले हामीलाई जनताकेन्द्रित बजेट बनाउन प्रेरित गर्नेछ भन्ने विश्वाससहित शुभकामना पनि दिन चाहन्छु।

हालै कोशी प्रदेश सभामा सहभागी हुन आउँदै गरेका माननीयहरू बाटोमा दुर्घटना भई घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै केही विषय राख्न चाहन्छु।

सबैभन्दा पहिला मलाई दुख लागेको छ। हामी संघीयताको अभ्यास गर्दै छौं। छुट्टै प्रदेश सभाको संसद् बनाएका छौं। संविधानले हाम्रो अस्तित्व निर्माण गरेको छ। तर कतिपय अवस्थामा संघीय संसद्को आलस्यका कारण प्रदेशलाई संविधानअनुसार अधिकार दिइएको छैन। संघीय संसद्ले कानुन नबनाइदिएकै कारण प्रदेश सरकार निरन्तर संघ सरकारसँग अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेको छ।

संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश आफैंले निजामती ऐन बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। हामीले आफ्नै कानुनहरू निर्माण गर्दै प्रदेशको अस्तित्व स्थापित गर्नुपर्छ। तर हालै कोशी प्रदेशमा भएको सुरक्षा गोष्ठीको क्रममा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दासझैं व्यवहार गरेको देखियो। म आफैं आन्तरिक मामिला मन्त्री, मुख्यमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुँ। तर संघीय सचिवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले अतिथिका रूपमा भाग लिइरहनुपर्ने स्थिति अत्यन्तै लज्जाजनक छ।

प्रदेशको सुरक्षा समितिको बैठक आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई लुरु–लुरु गर्दै आफैं सञ्चालन गरेको बैठकमा अतिथिका रूपमा बोलाएको घटनाले हाम्रो मर्यादा खस्काएको छ। प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न यस्तो कार्य गर्न पाइँदैन। यही सदनमा, सार्वजनिक स्थलमा, पदको मर्यादा अपमानित गर्न पाउनु हुँदैन।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि सभामुखको कुर्सीको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुख आउँदा सभामुखको कुर्सी नै प्रदान गर्नु हुँदैन। यसमा प्रदेश सरकारको मर्यादा खस्किएको छ। हामी संघीय सरकारसँग पटक–पटक अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं। तर कतिपय बेला हामी तलब खान मात्र आएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्छ। हामीले जनताको अधिकार र समृद्धिका लागि संविधानको सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।

मुख्यमन्त्री ज्यू सक्रिय भएर बाढपीडित क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। तर विपद् व्यवस्थापनको बजेट वितरण गर्दा शक्ति र पहुँचका आधारमा भयो कि आवश्यकताका आधारमा भयो? यही प्रश्न उठ्छ। बुढीगंगा–२ मा मुख्यमन्त्रीकै पार्टीका उम्मेदवारको क्षेत्रमा बजेट वितरण हुँदा के त्यहाँ वास्तविक पीडितसम्म राहत पुग्यो?

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेताले सुशासनको विषयमा बोलेको कुरा मैले पनि समर्थन गर्छु। तर मोरङको जोगबनी नाकामा दिनभर व्यापारीलाई तर्साएर रोक्ने, अनि राति ट्रक छिराएर भ्रष्टाचार गर्ने गिरोह सक्रिय छ। त्यसमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतो देखिन्छ। प्रहरी अधिकारीहरू होटलमा झगडा गरेर डिआइजी र एसपीलाई दिने घूसको कुरा सार्वजनिक गर्छन्। तर त्यही प्रहरी प्रशासन कसरी सुशासन कायम गर्न सक्छ?

यहाँ त दिनदहाडै प्रहरीहरूले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाइरहेका छन्। प्रहरीकै संरक्षणमा राति अवैध रुपमा सामान छिराइँदैछ। गृह मन्त्रालयमा माथिसम्म पैसा पुग्छ भन्ने चर्चा छ। मैले यहाँ आवाज उठाएको हुँ, तर यस्तो अवस्थामा कारबाही हुने आशा कम छ। अख्तियार र अदालतमा नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ। ललिता निवास प्रकरणका आरोपीहरू न्यायालयमा बसिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा न्याय कसरी हुन्छ?

दिल्लीराम खड्काको एउटा उदाहरण लिन चाहन्छु। नोबेल अस्पतालमा एक रात बसेर ३ हजार खर्च भयो। तर हरैंचाको एउटा स्वास्थ्य चौकीमा एक रात बस्दा बिमा कार्डबाट २९ हजार कटाइयो। यस्तो अनियमितताको जवाफ कसले दिने?

प्रदेश सरकारले बालबालिकाको उपचारका लागि मैले रकम छुट्याएको थिएँ। त्यसमा उजुरी परेको पनि सुनेको छु। त्यो उपचारका लागि दिएको पैसा भ्रष्टाचार होइन। मैले सुकरातको कथा पढेको मान्छे हुँ। आफ्नो विचारका लागि विषपान गर्न तयार छु। त्यो पैसाको दुरुपयोग भएछ भने मलाई जेल हालियोस्, फाँसी दिइयोस्, म तयार छु।

प्रदेश सरकारले जलन अस्पताललाई रकम दिएको थियो। अहिले पैसा घटाइएको छ। यस्तो कार्यले प्रदेश सरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठ्छ। शैलजा आचार्य मुटु अस्पतालमा क्याथल्याब किन्ने पैसा छैन। तर विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीमा करोडौं रुपैयाँ राखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हजारौं आर्थिक सहयोगका निवेदन आउँछन्। हामीले पैसा छरिएको होइन, प्रदेशका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले खर्च गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा, नीति कार्यक्रममा ठूला नेताका घर समरक्षण गर्ने विषय आउँदा मलाई लाज लागेको छ। हामी त सर्वहाराको जीवनस्तर उकास्न आएको होइनौं र? किन ठूला घरानालाई भत्ता दिने नीति ल्याइयो?

यस्तै कुराहरूले हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसमा हामी सबैले सोच्नुपर्छ। धन्यवाद।