सरकार गठन भएर मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्हालिसके पनि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा पर्ने मुलुककै संवेदनशील निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चार दिनदेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। तत्कालीन मुख्य अनुसन्धान निर्देशक ((Chief Investigatiom Director/ CID) हुतताज थापा भदौ २८, २०८२ मा अवकाश लिएपछि विभागको शीर्ष पद खाली छ, तर यसबीच कायममुकायमसमेत तोकिएको छैन। विभागभित्रका कर्मचारीहरू असहज र निराश छन्। उनीहरूका अनुसार, “सुचना संकलनको जिम्मेवारी पाएको निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा सम्पूर्ण संयन्त्र अस्तव्यस्त बनेको छ।”

अहिले विभागभित्र अतिरिक्त निर्देशक ओम प्रकाश जोशी र टेकेन्द्र कार्कीबीच प्रतिस्पर्धा छ। जोशी करिब एक महिनासम्म वरिष्ठ भए पनि सरकारको निर्णय नहुँदा असमञ्जस फैलिएको छ। नेतृत्व खाली हुँदा संवेदनशील सूचनाको प्रवाह कमजोर बनेको र तल्लो तहका कर्मचारीहरू आफूलाई पेलिएको महसुस गरिरहेका छन्। एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपले निकम्मा बनाइदिएको छ, लोकसेवा आयोगमार्फत आएका अधिकारीहरू पदोन्नतिमा समेत थिचिएका छन्।”

राजनीतिक मनपरी नियुक्तिको संस्कृतिले विभागलाई दिनदिनै कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। सुचनाको गुणस्तर घट्दै गएर राष्ट्रिय सुरक्षा नै जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता सार्वजनिक हुँदैछ। मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा सबभन्दा संवेदनशील मानिने निकायलाई नेतृत्वविहीन राख्नु गम्भीर बेवास्ता भएको आलोचकहरूको भनाइ छ।

चार दिनदेखिको खाली पदले तत्कालै प्रमुख नियुक्त गर्ने मात्र होइन, संरचनागत सुधार गर्ने पनि आवश्यकता देखाएको छ। राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर पारदर्शी, योग्यता र क्षमताका आधारमा नेतृत्व चयन नगरे यो संस्था अझै कमजोर भई राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिने स्पष्ट चेतावनी विभिन्न निकाय र विज्ञहरूले दिएका छन्। जनताले भने अब सरकारको प्रतिबद्धता परीक्षण हुने बेला आएको ठानेका छन्—नेतृत्व शून्यता टुंग्याइने हो कि फेरि राजनीतिक सौदाबाजीमा गुप्तचर संयन्त्रलाई बेचिने हो?