काठमाडौं — आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउने कानुनी आधार खोल्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुगेको तथ्यलाई कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईले सार्वजनिक गरेका छन्। वर्षौँदेखि उठ्दै आएको बाह्य मतदानको मागलाई सम्बोधन गर्ने यस प्रक्रिया व्यवस्थापकीय तथा निर्णयात्मक पक्षमा सरकारकै तयारी र प्राथमिकतामा निर्भर रहने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। यो बहस अहिले तीव्र बनेको छ, तर नेपालमा विदेशबाट मतदानको अभ्यास कुनै नयाँ विषय होइन भन्ने तथ्य पुराना निर्वाचन अधिकारीहरूको अनुभव तथा आयोगका अभिलेखहरूले प्रमाणित गर्छन्।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार विसं २०२४ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतअन्तर्गतको स्नातक क्षेत्र निर्वाचनमा विदेशी नियोगमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो। उनी उपसचिवको रूपमा आयोगमा कार्यरत हुँदा दूतावासहरूमा मतदान केन्द्र स्थापना गरेर विदेशस्थित स्नातक मतदाताले नेपालमा हुने मतगणनाभन्दा अघि नै मत पठाउने प्रणाली लागू गरिएको उनले पुनःस्मरण गराएका छन्। स्वयं निर्वाचन आयोगले प्रकाशित ‘नेपालको निर्वाचन इतिहास’ मा पनि स्नातक अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूबाट चार सदस्य चयन गर्ने प्रक्रिया विसं २०१९ सालबाट लागू भएको उल्लेख छ, जसअन्तर्गत राजाले एक महिना अघि निर्वाचन अधिकारी नियुक्त गर्दै स्नातकहरूको सूची तयार गराउने गर्थे। सूचीमा नाम नपरेका स्नातकले मतदान गर्न नपाउने नियम पनि त्यही पुस्तकमा उल्लेखित छ।

विदेशस्थित मतदानको अर्को ऐतिहासिक मिसाल २०३७ सालको जनमतसङ्ग्रहमा देखिन्छ। भूतपूर्व आयुक्त रामभक्त पीबी ठाकुरका अनुसार उनी अध्ययनका लागि फ्रान्समा हुँदा प्यारिसस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नै मतदान गरेका थिए। उनका अनुसार त्यतिबेला दूतावासका कर्मचारी, त्यहाँ कार्यरत संस्थागत कर्मचारी तथा त्यही देशमा अध्ययनरत नेपालीहरूलाई मतदान गराइएको थियो, र भोटहरू कूटनीतिक डाँकमार्फत नेपाल पठाइन्थे। आयोगका दस्तावेज पनि यसलाई पुष्टि गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, भारत, फ्रान्स लगायतका स्थानमा रहेका नेपाली नियोगहरूमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको उल्लेख गर्छन्। जनमतसङ्ग्रहका लागि विदेशमा मतदान गर्न पासपोर्ट अनिवार्य राखिएको र पासपोर्ट नभएकालाई कूटनीतिक नियोगबाट परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको विवरण पनि अभिलेखमा भेटिन्छ।

हाल बाह्य मतदान पुनः एजेन्डामा आउनुको कारण सरकारी थिङ्क ट्याङ्क ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ ले विदेशबाट मतदान सम्भव हुने निष्कर्षसहित सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यसैले सरकार निर्वाचन तथा मतदाता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा रहेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। तर सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ हालको सन्दर्भ ४५ वर्षअघिको भन्दा जटिल रहेको तर्क गर्छन्। उनीका अनुसार त्यतिबेला विदेशमा नेपालीहरूको संख्या अत्यन्तै सीमित थियो, तर अहिले ठूलो जनसंख्या भएकाले व्यवस्थापन चुनौती थपिएको छ, र व्यवस्थित अध्ययनबिना हतारिने हो भने निर्वाचन प्रक्रियामै असर पर्न सक्ने जोखिम उनले औंल्याएका छन्।

रामभक्त ठाकुर नेतृत्वको टोलीले २०७१ भदौमा खाडी मुलुकहरूमा गरेको अध्ययनले दूतावासमार्फत मतदान गर्न सकिने सम्भावना देखाएको थियो। उनीका अनुसार ठूला देशहरूमा ३०–३५ प्रतिशत नेपाली मात्र दूतावास पुग्न सक्ने भए पनि साना देशहरूमा ६० प्रतिशतसम्म मतसहभागिता सम्भव देखिन्छ। अध्ययनले विदेशमा मतदान नेपालमा चुनावभन्दा एक साताअघि गराएर मतपेटिका सिलबन्दी गरी सुरक्षित राख्न सकिने सुझाव पनि दिएको थियो। दूतावासले मतदान गराउन कम्तीमा दुई–तीन महिना अघि मतदाता नामावली अद्यावधिक सुरु गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विदेशमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या कति भन्ने विषयमा स्रोतहरू फरक देखिन्छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले मतदानयोग्य करिब आठ लाख नेपाली मात्र देशबाहिर रहेको अनुमान गर्छ, तर निर्वाचन आयोगले करिब ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको आकलन गरेको छ। तथ्याङ्कीय अन्तरले भने अहिलेको नीतिगत बहस कति ठूलो जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा अस्पष्टता कायम राखेको देखिन्छ।

अहिले कानुनी मस्यौदा गृह मन्त्रालय पुगेपछि सरकारको निर्णय, व्यवस्थापन संरचना र प्राविधिक तयारीले मात्र आगामी फागुनको निर्वाचनमा विदेशी मतदाताको सहभागिता सम्भव हुने–नहुने टुंग्याउनेछ। वर्षौँदेखि अपूर्ण रहँदै आएको अधिकार–बहस यसपटक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा अब नीतिनिर्माताको तत्परता र व्यावहारिक मूल्यांकनमा निर्भर छ, र यही प्रसङ्गले आगामी राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय छलफललाई अझ तिखो बनाउने देखिन्छ।