लोकतन्त्र जंगलमा? ओलीको रिमोट कन्ट्रोलमा एमाले मुख्यमन्त्रीको रातारात सफत ग्रहण
मधेश प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सफत ग्रहण कार्यक्रम इतिहासकै सबैभन्दा गोप्य र विवादास्पद घटनामध्ये एक बन्यो। यो कुनै सामान्य राजनीतिक समारोह थिएन— यो ‘संवैधानिक भूमिगत अभियान’ थियो, जसको नक्सा पुर्ब प्रधामन्त्रि केपी ओली निबास गुण्डुमा कोरिएको बताइन्छ।
जनकपुरधामको आधिकारिक राजधानी छोडेर नेकपा एमाले नेतृत्वले ४७ किलोमिटर टाढा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित बीपी लोकमार्गको ‘पानस कटेज’ मा रातारात सफत ग्रहण सम्पन्न गर्यो।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीबाट नियुक्त गरेका थिए, त्यहीँ उपस्थित थिइन्। उनी एमालेको नजिकको मानिन्छिन्— र यो घटनाले ओलीको ‘रिमोट कन्ट्रोल शासन’को आरोपलाई अझ प्रष्ट पारेको छ।
‘छापामार शैली’को सफत ग्रहण
स्थानियका अनुसार सफत ग्रहण प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य रूपमा सम्पन्न भयो— कुनै आधिकारिक निमन्त्रणा थिएन, न मिडियाको उपस्थिति, न विपक्षी दलका प्रतिनिधि।
सफत सकेर प्रदेश प्रमुख तुरुन्तै स्थानबाट फर्किएको बताइन्छ। यस घटनालाई जनकपुरका कानुनविद्हरूले ‘छापामार शैलीको सफत ग्रहण’ भनेका छन्।
एक कांग्रेस नेताले व्यङ्ग्य गरे,
“यो शासन होइन, राजनीतिक तस्करी हो। जनकपुर छोडेर जंगल–डाँडामा सफत लिनु लोकतन्त्र होइन, ओलीतन्त्र हो।”
सन्देहको भूगोल
‘पानस कटेज’ सिन्दुलीगढीको नजिकै पर्दछ— त्यो सिन्दुलीगढी जहाँ नेपाली सेनाले विदेशी आक्रमणलाई रोक्दै स्वाधीनताको प्रतीक बनाएको थियो।
तर यही भू–भाग अहिले नेकपा एमाले को ‘संवैधानिक आक्रमण’को प्रतीक बनेको छ। स्थानीयहरूले त व्यङ्ग्य गर्दै भने,
“अलि माथि गएको भए सिन्दुलीगढी पुगिन्थ्यो, जहाँ नेपालले sovereignty जोगाएको थियो; तर अहिले ओलीले पार्टी स्वार्थका लागि sovereignty बेचिदिएका छन्।”
ओलीको ‘छायाँ शासन’
यो घटनाको प्रत्येक पाइलामा ओलीको उपस्थिती देखिन्छ—
-
प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति ओलीकै सरकारले गरेको,
-
सरकार गठनको प्रक्रिया ध्वस्त पारेर अनुच्छेद १६८(३) अन्तर्गत नेकपा एमालेको अल्पमत सरकार स्थापना गर्ने खेल,
-
र अब राजधानीबाट टाढा रातारात सफत ग्रहण।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा,
“यो मधेशको सरकार होइन, गुण्डुको शाखा कार्यालय हो।”
कानुनी चुनौती र राजनीतिक सङ्कट
संवैधानिक विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्— यस्तो “संवैधानिक बाइपास” दीर्घकाल टिक्दैन।
विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री दुवै विरुद्ध अदालत (संवैधानिक ईजलास )मा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा,
“यो संघीयताको खिल्ली हो, मधेशको अपमान हो।”
निष्कर्ष : लोकतन्त्रको ‘रोडसाइड’ प्रदर्शन
मधेश प्रदेश अहिले फेरि राजनीतिक अनिश्चिततामा डुबेको छ।
राजधानीको सभाहल छोडेर, सडककिनारका मोटेलहरूमा लोकतन्त्रको सफत हुँदैछ।
तर जनकपुरका नागरिकहरू सोधिरहेका छन्—
“यो संविधानको शासन हो कि ओलीको भूमिगत सत्ता–क्रीडा?”
