सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको बिनाधितो ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा’का लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले यस सातामै नयाँ प्रस्ताव माग गर्ने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। पाँच वर्षका लागि मात्र ३% ब्याजदरमा रु ५ लाखदेखि रु २० लाखसम्म उपलब्ध हुने यो कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव बुझाउन २१ दिनको समय दिइएको छ।

कसले कर्जा पाउन सक्छ?

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार, निम्न मापदण्ड पूरा गर्ने उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध हुनेछ—

• प्राइभेट फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा सहकारी— जुन उद्योगका रूपमा दर्ता भएको छ

• दर्ता मितिबाट १० वर्ष ननाघेको उद्यम

• वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा कम

• उत्पादन वा सेवामा नवीनता, सिर्जनशीलता र प्रविधिको प्रयोग भएको व्यावसायिक सम्भावना

• नगर/गाउँपालिकाको वडा, घरेलु तथा साना उद्योग, प्रदेश निर्देशनालय वा उद्योग विभागमध्ये सम्बन्धित तहमा दर्ता

कुन–कुन क्षेत्रमा कर्जा उपलब्ध?

प्रतिष्ठानले पाँच प्रमुख क्षेत्रभित्रका १९ प्रकारका उद्यमलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख गरेको छ—

1. कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र

2. सूचना प्रविधि तथा डिजिटल व्यवसाय

3. पूर्वाधार, निर्माण र यातायात सेवा

4. सामाजिक सेवा तथा पर्यटन व्यवसाय

5. परम्परागत, स्थानीय स्रोत–कौशलमा आधारित उद्यम

के–के स्टार्टअप मानिँदैन?

निम्न व्यवसायलाई स्टार्टअप का रूपमा स्वीकार गरिँदैन—

• उद्योगका रूपमा दर्ता नभएको

• विदेशबाट आयात गरेर पुनःबिक्री गर्ने व्यवसाय

• कालोसूचीमा परेको उद्योग

• सूचना प्रकाशित भएपछि मात्र दर्ता गरिएका उद्यम

• होल्डिङ/लगानी कम्पनी (औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार)

जरूरी कागजपत्र

कर्जा आवेदनका लागि निम्न कागजपत्र आवश्यक हुन्छ—

• उद्योग दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र

• प्यान (PAN) र करचुक्ता प्रमाण–पत्र

• अघिल्लो वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

• आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकता

• सरकारले कुनै सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणापत्र

• उद्यममा रहेको नवीन सोच वा सीपबारे स्वयं लेखिएको विवरण

एकै व्यक्ति वा एउटै घरपरिवारका सदस्यले एकभन्दा बढी प्रस्ताव बुझाउन नपाउने व्यवस्था छ।

प्रक्रिया र समयसीमा

उपलब्ध प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कनपछि प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक छनोट सूची सार्वजनिक गर्छ। त्यसपछि—

1. उद्यमीले व्यावसायिक योजना प्रस्तुति दिनुपर्छ

2. प्रतिष्ठानले आवश्यक रकमको मूल्याङ्कन गरेर वाणिज्य बैंकलाई सिफारिस गर्छ

3. बैंकले स्थलगत अध्ययन गरी अन्तिम निर्णय गर्छ

यस वर्ष ४०० उद्यमीलाई कर्जा दिने लक्ष्य छ, जसका लागि रु ७३ करोड बजेट विनियोजित छ।
अघिल्लो वर्ष ५०० को लक्ष्य रहे पनि ६६१ जनाले कर्जा पाएका थिए। यसपटक माघभित्रै कर्जा प्रवाह पूरा गर्ने तयारी छ।

कति प्रभावकारी?

कार्यक्रम सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ यतैदेखि निरन्तरता पाइरहे पनि सरकार पक्षले औपचारिक मूल्याङ्कन नगरेको स्वीकार गरेको छ।
तर प्रतिष्ठानका निर्देशक गुप्ताका अनुसार—

• कर्जा लिनेहरूले आम्दानी बढाएको देखिन्छ

• रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुगेको छ

• सोधिएको रकममध्ये २ करोड ९० लाख फिर्ता भइसकेको छ

निजी क्षेत्रको धारणा

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गतको ‘स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन फोरम’का सभापति जुना माथेमाका अनुसार—

• कर्जा दिनु सकारात्मक भए पनि

• राज्यले उद्यमको दिगोपन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ

• कृषि जस्ता क्षेत्रमा उत्पादनपछि बजार पाउने ग्यारेन्टी जरुरी छ

• इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना गरेर उद्यमीले बजारमा जानेअघि ‘मिनिमम भ्यालु प्रोडक्ट’ तयार गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ

उनका अनुसार कर्जा लिने मध्ये करिब ५०% उद्यमी कृषि क्षेत्रमा छन्।