जनकपुरधाम, मधेश प्रदेश – मधेश प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि संवैधानिक संकट गहिरिएको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले केन्द्रको 'इशारा'मा काम गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले उनको नियुक्तिलाई 'असंवैधानिक' घोषणा गरेका छन्।
यो विवादको जड संविधानको धारा १६८को व्याख्यामा छ, जुन प्रदेश प्रमुखले जानाजान मिचेको आरोप लागेको छ।

‘सेटिङ’को खेल: १६८ (२) लाई बेवास्ता
यसअघिका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि राजीनामा दिएका थिए। यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
संविधानको धारा १६८ ले सरकार गठनका लागि स्पष्ट क्रम निर्धारण गरेको छ:

•  * धारा १६८ (२): दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकार बनाउने (यो नै सबैभन्दा प्राथमिकताको बाटो हो)।
•  * धारा १६८ (३): (२) अनुसार बनेको सरकार असफल भएपछि मात्र सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने (यो अन्तिम विकल्प हो)।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोशी र गण्डकी प्रदेशमा दिएको नजिरले स्पष्ट भन्छ: १६८(२) को सरकार असफल भए पनि, बहुमतको सम्भावना बाँकी रहेसम्म प्रदेश प्रमुखले फेरि १६८(२) अनुसार नै दाबीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।

तर, मधेशमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले त्यो नजिर र मौकालाई सीधै बेवास्ता गरिन्।

• विपक्षी नेताको आक्रोश: “प्रदेश प्रमुखले मधेशको संवैधानिक बाटो बन्द गरिन्। उहाँले केपी ओलीको केन्द्रीय ‘सेटिङ’ अनुसार काम गर्नुभयो, जसले गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल (एमाले)लाई संविधानको भावना विपरीत सरकारमा पुग्ने बाटो मिल्यो।”
•  'कठपुतली' प्रदेश प्रमुख र अल्पमतको शासन

विपक्षी दलहरूको दाबी छ कि प्रदेश प्रमुखले नयाँ गठबन्धनको सम्भावनालाई नहेरी, हतार हतारमा १६८(३) को सुविधा प्रयोग गरिन्। यो कदम एमालेलाई सत्तामा पुर्‍याउने एउटा सुनियोजित राजनीतिक चाल थियो।

सरोज कुमार यादवको नियुक्ति अल्पमतको सरकार हो, जसलाई अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, यो अल्पमतको सरकार पनि विश्वासको मत नपाएर फेरि ढल्ने निश्चित छ, र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अस्थिरता बढाउने राजनीतिक दाउपेच मात्र हो।

यस नियुक्तिलाई 'संविधानवादको हत्या' भन्दै कतिपय दलले कानुनी चुनौती दिने तयारी गरिरहेका छन्। मधेश प्रदेश अब संवैधानिक र राजनीतिक, दुवै संकटको भुमरीमा फसेको छ।