नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको भोलिपल्टै एमाले नेता महेश बस्नेतले फेसबुकमै पार्टी महाधिवेशनको प्रचार गर्दै पोस्ट सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारको निर्णयलाई खुलेआम बेवास्ता गर्दै गरिएको यस्तो कदमले प्रतिबन्धको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बस्नेतले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्—भदौ २० गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सुरु हुने नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा देशभरिबाट आउने साथीहरूलाई स्वागत गरिन्छ। उनले सातदोबाटोदेखि गोदावरीसम्म करिब ९ किलोमिटर क्षेत्रमा पार्टी झण्डा र स्वागतद्वारले उत्सवमय वातावरण बनाइएको गर्वसाथ उल्लेख गरेका छन्।

उनले पोस्टमार्फत करिब ३ हजार प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मी सहभागी हुने अनुमान, २८४० सिट क्षमताको हल, ४ वटा प्रवेशद्वार, डिजिटल स्क्यान प्रणाली, अत्याधुनिक मञ्च र पुष्पलालदेखि केपी शर्मा ओलीसम्मका तस्बिर राखिएको विवरणसमेत पस्किएका छन्। यसरी प्रतिबन्धित प्लेटफर्ममै पार्टीको भव्य तयारीको बखान गर्नु, कतिपयको नजरमा, सरकारको निर्णयप्रति प्रत्यक्ष चुनौती हो।

मुख्य प्रश्न भने यतिबेला उभिएको छ—प्रतिबन्धित फेसबुक प्रयोग गर्नेमा के कारबाही हुन्छ? कानुनमा प्रस्ट प्रावधान नभएकाले यो कदम कानुनी शून्यतामै हराएको देखिन्छ। सरकारले घोषणा गर्ने मात्र तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति फेरि उजागर भएको भन्दै आलोचकहरूले यसलाई खोक्रो नाटक भनेका छन्।

राजनीतिक नेताले नै प्रतिबन्धको खिल्ली उडाउँदै फेसबुक प्रयोग गर्दा सरकार किन मौन बस्छ भन्ने प्रश्नले जनचासो चुलिएको छ। यो घटनाले देखाएको वास्तविकता के हो भने, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध कागजमा मात्र रह्यो, व्यवहारमा भने नेताहरूले खुलेआम उल्लङ्घन गर्न थालेका छन्।

यदि सरकारले यसप्रति कठोर जवाफ दिएन भने, यो विवाद केवल बस्नेतको पोस्टसम्म सीमित हुने छैन—संपूर्ण प्रतिबन्ध नीतिमाथि नै जनविश्वास धराशायी हुने खतरा बढ्दै गएको छ।