काठमाडौं — नेपालका पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालैको चीन भ्रमणसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एक नयाँ अड्कलबाजीले स्थान लिएको छ—कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको सम्भावित एकता। राजनीतिक दृष्टिकोणले निहितार्थपूर्ण देखिएको यो भ्रमणले चीनसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा पनि गहिरो प्रश्न उठाएको छ।

यो भ्रमण कुनै साधारण औपचारिकता जस्तो मात्र देखिए पनि यसको छायाँमा गम्भीर कूटनीतिक सन्देशहरू लुकेका छन्। चीनले लामो समयदेखि नेपालमा आर्थिक लगानी बढाउँदै आएको छ—बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरू यसको प्रमाण हुन्। तर यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनहरूमा चीनले नेपाली वाम राजनीति प्रति देखाएको चासोले राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई सजग बनाएको छ।

वर्तमानमा राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको एउटा चर्चा अनुसार चीन सक्रिय रूपमा नेपालमा रहेका प्रमुख वामपन्थी दलहरूलाई एउटै झन्डामुनि ल्याउने प्रयासमा छ। यो प्रयासलाई विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणसँग जोडेर हेरिएको छ, जहाँ उनी ‘कम्युनिस्टहरूको साझा अनुहार’का रूपमा प्रस्तुत हुँदै गरेको अड्कल गरिएको छ। यद्यपि, यस्ता भनाइहरू कुनै आधिकारिक स्रोतबाट पुष्टि भएका छैनन्, तर सत्ताको वरिपरिका चर्चा र परिप्रेक्ष्यमा यसको महत्त्व नकार्न सकिँदैन।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी स्वयं वामपन्थी राजनीतिबाट उदाएकी नेतृ हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समेत उनले वाम गठबन्धनतर्फको झुकाव देखाएको भन्ने आरोप लागिरहन्थ्यो। त्यसैले अहिलेको भ्रमणले धेरैलाई पुरानो राजनीतिक समीकरण फर्काउने संकेत दिएको भान भएको छ।

नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ राजनीतिक स्थायित्व नै दुर्लभ रहेको छ, पार्टी एकता भन्ने विषय सधैँ पेचिलो रहँदै आएको छ। नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत अन्य वामपन्थी शक्तिहरूले विगतमा एकता गरे पनि त्यो टिकाउ हुन सकेन। अहिले फेरि त्यही ढर्राको एकता सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ—योपटक भने चीनको प्रत्यक्ष चासो र भण्डारीको भूमिकाको प्रसंगसँगै।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई चीनको रणनीतिक रुचिसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। भारत र अमेरिकासँगको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न चीनले नेपालमा राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोज्नु स्वाभाविक मानिन्छ। नेपालमा एक बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनः स्थापनाले चीनको रणनीतिक हितलाई सघाउने विश्वास उनीहरूले गरेका हुन सक्छन्।

तर यसबीच, नेपाली जनताको चासो भने फरक छ—राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शिता र आर्थिक आत्मनिर्भरता। विगतका अनुभवहरूले देखाएको छ कि विदेशी प्रभावमा गरिएका राजनीतिक सहकार्यहरू प्रायः अस्थिर र अनिश्चित परिणामदायी हुने गरेका छन्।

हालका दिनहरूमा कुनै आधिकारिक घोषणाहरू नभए पनि, यस्ता अड्कलबाजीले राजनीतिक सतहमा हलचल सिर्जना गरेको छ। विद्यादेवी भण्डारीको चीन यात्रा—विशेषगरी उनी हाल कुनै पदमा नरहेको अवस्था—अलि अस्वाभाविक देखिनु आफैँमा प्रश्नको विषय हो। यसले सत्तारूढ वा विपक्षी दलका नेताहरूभित्र पनि चासो र टिप्पणीहरू जन्माएको छ।

अन्ततः, नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा अवस्थित मुलुकका लागि हरेक कूटनीतिक कदमको गहिरो अर्थ हुन्छ। चाहे त्यो आर्थिक साझेदारीको नाममा होस् वा राजनीतिक पुनर्संरचनाको छलफलमा—यी विषयहरू राष्ट्रिय हितका नजरले सूक्ष्म विश्लेषणको माग गर्छन्।

कम्युनिस्ट एकताको चर्चा हाललाई केवल अड्कलबाजीमै सीमित भए पनि, यसले नेपाली राजनीतिमा भावी दिनहरूमा आउने सम्भावित परिवर्तनको संकेत दिएको छ। जनताले त्यो परिवर्तन स्थायित्व र सुशासनका लागि होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्।