कम्युनिष्टहरूमाथि कठोर कारबाही? नेपाल र सापकोटालाई लक्षित गरेर सुरु भयो कानुनी आक्रमण!
काठमाडौं — नेपालको राजनीतिक क्षेत्र यस साता चर्को हलचलमा रह्यो, जब दुई जना प्रमुख विपक्षी नेता — नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा — अलग-अलग कानुनी कारबाहीमा तानिए। यी दुई फरक प्रकृतिका मुद्दाहरूले एउटै समयरेखामा सार्वजनिक रूप लिँदा, नेपाली कम्युनिष्ट विपक्षी नेताहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका र चासो उत्पन्न भएको छ।
माधव नेपालको मुद्दा : भ्रष्टाचार कि राजनीतिक जालो?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार)ले २०८२ जेठ २२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। आरोप अनुसार, प्रधानमन्त्री भएको बेलामा (२०६५–६६ सालतिर), नेपालले पतञ्जली आयुर्वेद नेपाललाई कानूनी प्रक्रिया नपुगी सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदबाट सिधा स्वीकृति दिएका थिए।
काभ्रेको नासिकास्थान क्षेत्रमा रहेको ३१४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी स्वामित्वको जग्गा सस्तो मूल्यमा खरिद गरी महँगोमा बिक्री गरिएको, बैंकमा धितो राखिएको, र यस प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता देखिएको अख्तियारको दाबी छ। यो निर्णय मन्त्रिपरिषदको अनुमतिभन्दा अगावै जग्गा बैंकमा धितो राखिएको पाइएको छ।
आयोगले १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी पुगेको दाबी गरेको छ। साथै, यो मुद्दा दर्ता भएलगत्तै माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन गरिएको छ, जसले मुद्दालाई थप राजनीतिक तातो बनाएको छ।
अग्नि सापकोटाको मुद्दा : द्वन्द्वकालीन आरोप फेरि उब्जियो
यता, सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा माओवादी द्वन्द्वकालमा अपहरण गरी हत्या गरिएको भनिएको अर्जुन लामाको घटनामा तत्कालीन माओवादी नेताका रूपमा संलग्न रहेको आरोपमा अग्नि सापकोटाविरुद्ध छानबिन अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।
पूर्वसभामुख सापकोटा लामो समयदेखि माओवादी आन्दोलनमा निर्णायक भूमिकामा रहेकाले, शान्ति प्रक्रियाका कारण विगतमा मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन। तर अहिले अदालतको आदेशले शान्ति प्रक्रियालाई असर पुर्याउने खतरा रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक बहस चर्किएको छ।
पार्टीले भने पूर्ण फैसलाको पाठ आएपछि मात्र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।
संयोग कि साजिश? कम्युनिष्ट विपक्षमाथि चक्रव्यूह?
यी दुई मुद्दा विषयवस्तुमा फरक भए पनि समान समयसीमा मा उजागर हुनु र दुवै प्रमुख विपक्षी कम्युनिष्ट दलका नेताहरूलाई लक्षित गर्नुले राजनीतिक वृत्तमा गहिरो शंका जन्माएको छ—के यो कुनै गुप्त रणनीति अन्तर्गत गरिएको विपक्षी ध्वस्तिकरणको सुरुवात हो?
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टीका नेताहरूले भित्रभित्रै यो राजनीतिक रूपमा विपक्षलाई स्खलित गर्ने योजनाबद्ध प्रयास भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, सत्तापक्षमा रहेका नेताहरूको जटिल मुद्दा पन्छ्याएर, विपक्षी नेताहरूको मुद्दा अघि सारिएको छ।
एक वरिष्ठ माओवादी नेताको शब्दमा, “यो त विपक्षीको विश्वसनीयतामाथि गरिएको सर्जिकल स्ट्राइक हो। जब राज्य स्वयं राजनीतिक हतियार बन्छ, लोकतन्त्र भित्रैबाट बिग्रन थाल्छ।”
सतर्क गराउने सङ्केत
यी घटनाक्रमहरूले नेपालमा संस्थागत लोकतन्त्रको दिशातर्फ गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कानुन र न्याय प्रणाली राजनीतिक हिसाब किताब मिलाउने माध्यम बन्न थालेको हो कि भन्ने सन्देह गहिरिँदै गएको छ।
भ्रष्टाचार तथा द्वन्द्वकालीन अपराधजस्ता विषयहरूमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ, तर यस्तो अनुसन्धान एकपक्षीय रूपमा, विशेष समयमा र विपक्षमाथि केन्द्रित भएर हुने हो भने त्यसले न्याय र राजनीतिबीचको सीमा मेटाउँदै लैजान सक्छ।
पहिल्यै विभाजित र असंगठित अवस्थामा रहेको नेपाली कम्युनिष्ट विपक्ष अहिले दुई मोर्चामा लड्न बाध्य छ—एक, सत्तापक्षविरुद्ध र अर्को, अदालतभित्रको संघर्ष।
यस्ता मुद्दाहरूले अन्ततः वास्तविक न्याय दिलाउने कि विपक्षलाई खुम्च्याउने माध्यम बन्ने हुन्—यसले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
एक कुरा भने स्पष्ट छ—नेपालको कम्युनिष्ट विपक्ष अहिले घेराबन्दीमा परेको छ, र त्यो पनि अत्यन्तै गम्भीर रणनीतिक समयमा।
