सरकारले शुक्रबार दिउँसो अचानक देशभर टेलिग्राम एप बन्द गर्ने आदेश दिएसँगै नेपालमा डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको भूमिकाबारे पुनः बहस चर्किएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तुरुन्त टेलिग्राम बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। टेलिग्राम एपमार्फत अनलाइन ठगी, आर्थिक अपराध र अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) जस्ता गम्भीर अपराध तीव्र रूपमा बढेको भन्दै सरकारले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। यद्यपि, अपराधको विवरण वा संख्या स्पष्ट गरिएको छैन।

गत वर्ष नेपाली बैंकहरूले प्रयोग गर्ने F1 Soft अनलाइन बैंकिङ सफ्टवेयरमा ठूलो साइबर हमला हुँदा अपराधीहरूले टेलिग्राममार्फत नै सम्पर्क गरेको भेटिएपछि यसको निगरानी बढेको थियो। त्यसपछि यस एपप्रतिको सरकारी चिन्ता लगातार गहिरिँदै आएको थियो। यो घटनाले सरकारलाई डिजिटल सुरक्षाका लागि कठोर कदम चाल्न बाध्य पारेको भए पनि एकै पटक लाखौँ नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच अवरुद्ध हुँदा यसको जायजियतमा प्रश्न उठेका छन्।

सरकारको यो निर्णयसँगै नागरिक तहमा विरोधको लहर फैलिएको छ। विशेषगरी विद्यार्थी, उद्यमी र नागरिक समाजले यो कदमलाई नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण प्रयास भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। "टेलिग्राम हाम्रो कक्षा थियो, हाम्रो व्यापार थियो, परिवार समूह थियो—अब के गर्ने?" पोखराकी विद्यार्थी आस्था शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारसँग आक्रोशपूर्ण प्रश्न तेर्साएकी छन्। मानवअधिकारकर्मी तथा डिजिटल अधिकारका अभियन्ताहरूले यस कदमलाई अधिनायकवादी शैलीको डिजिटल प्रतिबन्ध भन्दै त्यसको दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि, सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट केही समूहहरूले यो प्रतिबन्धलाई आवश्यक कदमका रूपमा समर्थन पनि जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ—"एन्क्रिप्टेड म्यासेजिङ एपहरूले अपराधीलाई सुरक्षित आड दिन्छन्।" सरकारको यो निर्णय छिमेकी मुलुक भियतनाममा यसअघि टेलिग्रामलाई प्रतिबन्ध लगाएको घटनासँग मिल्दोजुल्दो छ। भियतनामले समेत यो एपमा राज्यविरोधी गतिविधि तथा गलत सूचनाको विस्तार भएको आरोप लगाएको थियो। यद्यपि, नेपाल सरकारले यस्तो संवेदनशील निर्णय लिनुअघि पर्याप्त तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्दा पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएका छन्।

यसबीच, टेलिग्रामका संस्थापक पाभेल डुरोभ हालै फ्रान्समा चरमपन्थी सामग्री नियन्त्रण नगरेको अभियोगमा पक्राउ परिसकेका छन्। विश्वभर एक अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको टेलिग्रामले अहिले डिजिटल सुरक्षाको सवालमा विश्वव्यापी विवाद सामना गरिरहेको छ। नेपालको यो निर्णयले पनि डिजिटल संसारमा गम्भीर सन्देश दिएको छ—सुरक्षा र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ?

टेलिग्राम प्रतिबन्धले केही महिना अघि नेपालमै टिकटकमाथि भएको प्रतिबन्ध र पछि सरकारसँग भएको सम्झौताको सम्झना गराएको छ। यस्ता एपहरूमाथि सरकारी नियन्त्रण कसिलो बन्दै जाँदा आगामी दिनहरूमा डिजिटल क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्यमी र प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता कसले र कसरी सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। डिजिटल संसारमा भइरहेका यस्ता कठोर कदमहरूले भोलि कुन बाटो तय गर्नेछन्, यसको उत्तर अझै अनिश्चित छ।

धेरैले अनुमान गरेका छन् कि नेपालमा टेलिग्राम प्रतिबन्ध केवल साइबर अपराध रोक्ने उद्देश्यले गरिएको होइन, बरु एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलको चरम असफलता र विवादबाट ध्यान मोड्ने रणनीति हो — जसको जरो प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार असगर अलीसँग गाँसिएको छ। निजी उद्यमी र सरकारी सल्लाहकारको दुईहरी भूमिकाले अलीलाई वर्षौं विवादमा राखेको छ, जहाँ उनलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति आफ्नै व्यापारिक फाइदाका लागि मोडेको आरोप लाग्दै आएको छ। नागरि्क एपबाट इसेवा जोड्ने निर्णयदेखि स्कूलमा एम्बिसन गुरु अनिवार्य बनाउनेसम्मका कदमहरूले असगरको प्रभाव सरकारी संरचनामा गहिरिएको देखिन्छ। २०८१ कात्तिकमा भएको एफवान सफ्टको साइबर हमलामा करोडौँ रुपियाँ गुम्दा समेत अहिलेसम्म दोषी उम्किरहेका छन्, र सरकारी कमजोरी खुलामखुला भएको छ। धेरै नेपालीका लागि टेलिग्राम प्रतिबन्ध अनलाइन अपराध नियन्त्रणभन्दा बढी असगर अलीको द्वन्द्वात्मक भूमिकाबाट ध्यान हटाउने पर्दा जस्तो देखिएको छ — जहाँ प्रश्न उठ्छ, नेपालको डिजिटल युगमा साँचो फाइदा कसको हातमा पुगेको छ?

असगर अली