श्रीनगर – सन् २०१९ मा भारतीय संविधानको धारा ३७० को खारेजी जम्मू-कश्मीरका लागि केवल एक राजनीतिक वा संवैधानिक कदम मात्र थिएन, यो सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको दिशामा एक महत्वपूर्ण फड्को थियो। यस कदमले जम्मू-कश्मीरलाई भारतको मुख्यधारामा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्दै यस क्षेत्रका नागरिकहरूलाई केन्द्रीय सरकारका सबै योजनाहरूको लाभ उठाउने अवसर प्रदान गरेको छ, जसबाट महिला, दलित, आदिवासी समुदाय र अन्य सीमान्तकृत वर्गहरू विशेषगरी लाभान्वित भएका छन्।

केन्द्रीय योजनाहरूको पूर्ण पहुँच:

धारा ३७० को खारेजीपछि जम्मू-कश्मीर भारतका अन्य राज्यहरू सरह केन्द्रीय सरकारका सबै योजनाहरूका लागि पूर्ण रूपमा योग्य बनेको छ। यसअघि, यस धाराका कारण जम्मू-कश्मीरमा केन्द्रीय सरकारका धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन र योजनाहरू लागू हुन सकेका थिएनन्, जसले गर्दा यहाँका बासिन्दाहरूलाई विकास र कल्याणकारी लाभहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। अब, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, ग्रामीण विकास, शिक्षा र रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै केन्द्रीय योजनाहरू जम्मू-कश्मीरमा लागू भइरहेका छन्। यसले नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न र उनीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ।

सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण:

धारा ३७० को खारेजीले जम्मू-कश्मीरमा रहेका विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि सामाजिक न्यायको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसअघि, पश्चिमी पाकिस्तानका शरणार्थीहरू (मुहाजिरहरू), दलित समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका धेरै अधिकारहरूबाट वञ्चित थिए। उनीहरूलाई भूमि स्वामित्व, सरकारी रोजगारी र स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिताको अधिकार थिएन। तर, नयाँ डोमिसाइल कानुन लागू भएपछि २५,००० भन्दा बढी कश्मीरीहरू, जसमा सीमान्तकृत मुस्लिम समुदायका सदस्यहरू पनि समावेश छन्, लाई कानुनी रूपमा सशक्त बनाइएको छ। उनीहरूलाई अब भूमि खरिद गर्ने, सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिने र कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ लिने अधिकार प्राप्त भएको छ। यसले यी समुदायहरूलाई समाजको मुख्यधारामा ल्याउन मद्दत गरेको छ।

महिला र बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण:

धारा ३७० को खारेजीले महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पनि सुदृढ गरेको छ। यसअघि, जम्मू-कश्मीरमा महिलाहरूका लागि धेरै कानुनहरू लागू थिएनन्, जसले उनीहरूको अधिकारलाई सीमित गरेको थियो। अब, भारतीय दण्ड संहिता (IPC) र अन्य केन्द्रीय कानुनहरू लागू भएसँगै महिला र बालबालिका विरुद्धका अपराधहरूमा कडा कारबाही गर्न सकिने भएको छ। बाल विवाह, दाइजो र महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरू पूर्ण रूपमा लागू भएका छन्, जसले समाजमा लैंगिक समानता र सुरक्षालाई बढावा दिएको छ।

समग्र विकास र समावेशिता:

यो कदमले जम्मू-कश्मीरमा समावेशी विकासको ढोका खोलेको छ। अब, यस क्षेत्रका हरेक नागरिकले, चाहे जुनसुकै समुदाय वा पृष्ठभूमिका हुन्, भारतभरिका समान अधिकार र अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले जम्मू-कश्मीरलाई भारतको 'एक राष्ट्र, एक संविधान' को अवधारणामा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरेको छ र यहाँका जनतालाई राष्ट्रिय विकासको हिस्सा बन्न सक्षम बनाएको छ। यो धारा खारेजीले सामाजिक न्याय र समानतालाई प्रवर्द्धन गरी जम्मू-कश्मीरमा दीर्घकालीन शान्ति र समृद्धिका लागि बलियो आधार तयार पारेको छ।