गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि निजी तथा संस्थागत विद्यालयले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको स्वरूपबारे सहमति नजुट्दा विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रतिवेदन लेखन प्रक्रिया फेरि अड्किने देखिएको छ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अधिकांश बुँदामा सहमति जुटिसकेको भए पनि छात्रवृत्तिमा आवास सुविधा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विभाजन भएको हो। समितिमा रहेका २७ सदस्यमध्ये १९ जनाले आवास सुविधा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त, कांग्रेस सचेतक श्याम घिमिरेलगायत केही सांसद भने यो व्यावहारिक नहुने पक्षमा छन्।

गत बिहीबार बसेको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिले आवास सुविधा बिना छात्रवृत्ति सूची प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोसाक (गरिब विद्यार्थीका लागि मात्र) र यातायात शुल्क समावेश छन्। तर, आवास सुविधा जोड्नुपर्ने अडानका कारण निर्णय हुन सकेन। समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विवादित भाग खाली राखेर बाँकी सहमति भएका बुँदालाई प्रतिवेदनमा समेट्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनका अनुसार, “आवास राख्ने मत धेरै भए पनि त्यसको विपक्षमा पनि ठूला स्वर छन्।” यसअघि भने, निजी विद्यालयले कानुनअनुसार अनिवार्यरूपमा पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानमा सहमति भइसकेको छ। अहिलेको निःशुल्क शिक्षा ऐनअनुसार, विद्यार्थी संख्या ५०० सम्म भएमा १०%, ५०१–८०० सम्म भएमा १२% र ८०० भन्दा बढी भएमा कम्तीमा १५% लाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरिएको छ— विद्यार्थीले प्राथमिकताक्रमसहित आवेदन दिने, विद्यालयले प्रत्येक सत्रको सुरुमा सिट संख्या निर्धारण गरी स्थानीय तहमा पठाउने र सार्वजनिक गर्ने, त्यसपछि स्थानीय तहले ५०% गरिब तथा विपन्न र ५०% जेहेनदार विद्यार्थी छनोट गर्ने। मन्त्री पन्तका अनुसार, “छात्रवृत्ति पाएका सबैलाई होस्टेल दिन सकिँदैन। पोसाक र आवासीय सुविधा सबैका लागि निःशुल्क बनाउनु निजी विद्यालयका लागि सम्भव छैन।”

समिति सदस्य विद्या भट्टराई र सुमना श्रेष्ठले संविधानअनुकूल कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बूले “निजी क्षेत्रलाई जबर्जस्ती नियम लाद्नेभन्दा सहज विधेयक बनाउन” सुझाव दिएका छन्।