एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा अस्थिरता बढाउने दुई प्रमुख मुद्दा हाल पुनः चर्चामा छन्—कश्मीरको संवेदनशील अवस्था र चीनको ताइवानमाथिको ग्रे–जोन रणनीति। यी दुवै मुद्दा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र सामरिक समीकरणका लागि निर्णायक बनेका छन्।

कश्मीरमा सन् २०१९ मा धारा ३७० खारेजीपछि विकास र सुशासनका सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको भारतको दाबी हो। नयाँ सडक, विद्युत आपूर्ति विस्तार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी, तथा पर्यटनमा आएको रेकर्ड वृद्धि यस परिवर्तनका प्रमुख सूचक मानिएका छन्। तर, पाकिस्तानको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नताले सुरक्षात्मक चुनौती अझै कायम छ। हालै पाहलगाम क्षेत्रमा भएको घटनामा पाकिस्तानी संलग्नता प्रमाणित भएको भारतीय सुरक्षा निकायहरूको विवरणले देखाएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार, सीमा पारबाट हुने घुसपैठ र आतङ्कवादी नेटवर्क अझै सक्रिय छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न बहु–स्तरीय सुरक्षा संयन्त्र लागू गरिएको छ।

यसबीच, ताइवान र उसको प्रशान्त साझेदारहरूमाथि चीनले प्रयोग गरिरहेको ग्रे–जोन रणनीति पनि अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ। ताजा प्रतिवेदनहरूले चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा ताइवानका कूटनीतिक साझेदारमाथि दबाब सिर्जना गर्न आर्थिक प्रलोभन, दूतावास–स्तरको हस्तक्षेप, र असैन्य समुद्री गस्ती जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाएको देखाएका छन्। यससँगै, चीनको यस प्रकारको विस्तारवादी व्यवहारले एशिया–प्रशान्तमा तनाव बढाउने मात्र होइन, भारत जस्ता देशका लागि पनि सामरिक गणितमा नयाँ आयाम थपेको छ।

चीनको अर्को विवादास्पद कदम भनेको इरानसम्म पुग्ने हतियार आपूर्ति सञ्जालमा यसको संलग्नताको प्रमाण हो। यसले चीनको “संभाव्य अस्वीकार्यता” (plausible deniability) रणनीति कमजोर पारेको छ र पश्चिमी मुलुकहरूलाई थप प्रतिबन्ध र कडा निगरानीको तयारी गर्न उक्साएको छ।

विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कनमा, कश्मीर र ताइवान दुवै मुद्दा केवल क्षेत्रीय विवाद नभई व्यापक शक्ति प्रतिस्पर्धाको हिस्सा हुन्। भारतका लागि कश्मीरको स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्नु आन्तरिक सुरक्षा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सामरिक सन्तुलनका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। ताइवानको सन्दर्भमा, भारतले प्रत्यक्ष संलग्नता नगरे पनि, समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला स्थिरता, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताको पक्षमा आफ्नो कूटनीतिक समर्थन जारी राखेको छ।

यी हॉटस्पटहरूले देखाएका छन् कि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम राख्न बहु–आयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ—जहाँ आर्थिक विकास, सुरक्षा संयन्त्र र कूटनीतिक तालमेल समान रूपमा प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। भारतको हालको नीति यिनै तीनै पक्षलाई सन्तुलित गर्दै अघि बढ्ने प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छ।