दक्षिण एशियामा धार्मिक कानूनको कठोर प्रयोग र राजनीतिक नियन्त्रणको विस्तारले मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमा गम्भीर खतरा निम्त्याइरहेको छ। पाकिस्तानमा विवादास्पद ब्लास्फेमी कानूनको कडा कार्यान्वयन, बंगलादेशमा बढ्दो इस्लामी चरमपन्थीकरण, र केही मुलुकमा विदेशी शक्तिको प्रभावले यो क्षेत्र अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ धकेलिँदै गएको देखिन्छ।

पाकिस्तानमा ब्लास्फेमी कानूनको प्रयोग लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको हो। हालै, युरोपेली संघ र ह्यूमन राइट्स वाचले पाकिस्तानको कानून र त्यसको कार्यान्वयनलाई “धार्मिक अल्पसंख्यकको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार” भनेका छन्। पाकिस्तान सरकारद्वारा प्रस्तावित न्यायिक अनुगमनसहितको नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई पनि अधिकारकर्मीहरूले शंकास्पद नियतसहितको सतही सुधार भनेका छन्। ग्लोबल ओपन डोर्सको प्रतिवेदनले यस कानूनको दुरुपयोगबाट विशेषगरी इसाई र हिन्दू समुदाय बढी पीडित भएको देखाएको छ।

यसैबीच, बंगलादेशमा बढ्दो इस्लामी चरमपन्थीकरणको चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गुञ्जिएको छ। अमेरिकास्थित विश्लेषक उजे बुलुतले प्रकाशित गरेको अध्ययनले विगत दशकमा बंगलादेशमा धार्मिक कठोरता र राजनीतिक दमन हातेमालो गर्दै अगाडि बढेको देखाएको छ। रिपोर्टका अनुसार, कट्टरपन्थी समूहहरूको राजनीतिक पहुँच विस्तार भइरहेका बेला, विपक्षी दलमाथि दमन र स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण बढ्दै गएको छ। यसले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संस्थानहरूमा विश्वास संकट निम्त्याएको छ।

क्षेत्रीय सन्दर्भमा, म्यानमार र माल्दिभ्स जस्ता मुलुकहरूमा पनि विदेशी शक्तिको प्रभावले सुरक्षा समीकरणलाई बदलिरहेको छ। म्यानमारमा चीनसँग सम्बन्धित निजी सैन्य कम्पनीहरूको गतिविधिले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाएको छ भने, माल्दिभ्समा विगतको राजनीतिक दूरीपछि भारतसँगको सम्बन्ध पुनःस्थापित भए पनि विदेशी हस्तक्षेपको चुनौती कायम छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, दक्षिण एशियामा धार्मिक र राजनीतिक अधिनायकवादको यो लहर केवल आन्तरिक नीति परिणाम मात्र होइन, बाह्य शक्ति सन्तुलनको खेल पनि हो। पाकिस्तानमा धार्मिक कानूनको दुरुपयोग र बंगलादेशमा कट्टरपन्थीकरणलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्नु क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन खतरा हो। भारतका लागि भने यो कूटनीतिक अवसर पनि हो-धार्मिक सहिष्णुता, लोकतान्त्रिक मूल्य र बहुलतावादी समाजको पक्षमा आफ्नो छवि बलियो बनाउन र क्षेत्रीय नेतृत्व दाबी गर्न।