तीन वर्षदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धको सम्भावित समाधान खोज्ने उद्देश्यसहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच शुक्रबार (अगस्ट १५) अलास्कामा ऐतिहासिक भेटवार्ता तय भएको छ। तर, युरोपेली सङ्घ (इयू) का विदेशमन्त्रीहरूले यस वार्तापूर्व नै सोमबार आपतकालीन बैठक बोलाउँदै, “युक्रेनबिना हुने कुनै पनि सम्झौता अस्वीकार्य” भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

स्थानीय समयअनुसार दिउँसो २ बजे भिडियो लिङ्कमार्फत हुने उक्त बैठकमा युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिगा पनि सहभागी हुनेछन्। छलफलको मूल एजेन्डा पुटिन–ट्रम्प वार्तामा युक्रेनको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित गर्ने र कूटनीतिक दबाबको नयाँ रणनीति तय गर्नु रहेको छ।

इयूका उच्च पदस्थ स्रोतका अनुसार, अमेरिका र रुसबीच युक्रेनबिना हुने छलफलले किएभलाई आफ्नो भूमि गुमाउन बाध्य पार्न सक्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको अनुपस्थितिमा हुने वार्ताले युद्धविरामका नाममा रुसको भू–आक्रमणलाई वैधता दिने खतरा रहेको इयूको तर्क छ।

यसअघि फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्याण्ड, बेलायत र फिनल्यान्डका नेताहरू तथा युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई “रुसमाथि थप दबाब दिन” आग्रह गरेका थिए। वक्तव्यमा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता युद्धविरामको समयमा मात्र गर्नुपर्ने र युक्रेनको संलग्नता अनिवार्य हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा, “हामी आशा गर्छौँ कि राष्ट्रपति जेलेन्स्की आगामी वार्तामा सहभागी हुनेछन्” भन्दै स्पष्ट संकेत दिएका थिए। डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, आइसल्यान्ड, लाटभिया, लिथुआनिया, नर्वे र स्वीडेनका नेताहरूले पनि “किएभको संलग्नता बिना कुनै निर्णय नलिन” आग्रह गर्दै उत्तरी युरोपको साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन्।

यसैबीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले आइतबारको अन्तरवार्तामा ट्रम्प–पुटिन बैठकका लागि तालिका तय गर्ने क्रममा अमेरिकाले युक्रेनको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिरहेको बताएका छन्। भान्सका अनुसार, “वार्ता संवेदनशील चरणमा प्रवेश गर्नुअघि सबै पक्षको सहमति आवश्यक छ, अन्यथा सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या आउन सक्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको आकलनमा, ट्रम्प–पुटिन वार्ताले रुस–युक्रेन युद्धमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना भए पनि युक्रेनको अभावमा हुने सम्झौताले दीर्घकालीन स्थायित्वभन्दा अस्थायी राजनीतिक लाभ मात्र दिने खतरा उच्च छ। यसैले, सोमबारको इयू आपतकालीन बैठकलाई युद्धको भावी कूटनीतिक मार्गचित्र निर्धारण गर्ने निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको छ।