अमेरिकी हालको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार दर्जनौँ व्यापारिक साझेदारहरूमाथि पुनः कडा भन्सार कर लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको छ। यो कदम ट्रम्पको "अमेरिका फस्ट" रणनीति अन्तर्गत वैश्विक व्यापार संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र अमेरिकी उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित गरिएको हो।

यसपटकको आदेश अनुसार, विश्वका झण्डै ७० अर्थतन्त्रहरूमा हालको १० प्रतिशत कर दरबाट भन्सार शुल्क ४१ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ। स्विट्जरल्यान्डमाथि ३९ प्रतिशत, थाइल्यान्डमाथि १९ प्रतिशत, ताइवानमाथि २० प्रतिशत र क्यानाडाली वस्तुहरूमा ३५ प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले वार्ताको ढोका खुला राख्दै नयाँ शुल्क तत्काल लागू नगरी एक हप्तापछि मात्र कार्यान्वयन हुने जनाएको छ।

यस कार्यकारी आदेशसँगै ट्रम्पले अमेरिकाको संरक्षणवादी धारणा पुनः स्थापित गर्ने संकेत दिनुभएको छ। उहाँले भनेका छन्, “अमेरिकी अर्थतन्त्र शुल्कबिना बाँच्न सक्दैन।” तर, विश्लेषकहरूले भने यसले मुद्रास्फीतिमा वृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलित बनाउने र साझेदार राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने चेतावनी दिएका छन्।

भन्सार नीतिका विषयमा वासिङ्टनमा कानुनी चुनौती पनि बढ्दै गएको छ। तल्लो अदालतले ट्रम्पको अधिकार नाघेको ठहर गरेपछि पुनरावेदन अदालतमा बहस सुरु भइसकेको छ।

चीनको प्रसंगमा भने आश्चर्यजनक रूपमा यो आदेश लागू गरिएको छैन। चीनलाई अगस्ट १२ को समयसीमा दिइएको छ, त्यसपछि शुल्क पुनः उच्च दरमा लागू हुन सक्छ। एक समयमा दुवै मुलुकले सयौं प्रतिशतका जवाफी कर लगाएका थिए, तर हाल युद्धविराम कायम राख्दै छन्।

उता, क्यानाडा र मेक्सिकोसँग छुट्टै व्यवस्था कायम राखिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा प्यालेस्टाइनको मान्यतासम्बन्धी क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीको भनाइले अमेरिका–क्यानाडा सम्बन्धमा तनाव बढाएको देखिएको छ।

यसबीच, भियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, इयु र बेलायतजस्ता केही देशहरूले भने वार्ताबाट नयाँ भन्सार नीतिबाट राहत पाएका छन्। “दोस्रो विश्वयुद्धयता बनेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका मूल पुस्तकहरू ध्वस्त पार्ने काम ट्रम्पले गरिरहेका छन्,” एशिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी उपाध्यक्ष वेन्डी कटलरले बताइन्।