जेन–जी  आन्दोलनपछि नेपालमा राजनीतिक पुनर्संरचनाको बहस जारी रहँदा चार नयाँ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगका अनुसार जनस्वराज पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि कात्तिक ३० गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ। सो म्यादपछि दर्ता नहुने दलले फागुन २१ गते तोकिएको आमनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दर्ता प्रक्रियाका लागि दैनिक सरोकारवालाहरू आयोगमा आइरहेको बताए। उनका अनुसार, जनस्वराज पार्टी जनमत पार्टीबाट विभाजित भएर आएको हो। असन्तुष्ट समूहले दीपक साहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरी दर्ताको निवेदन दिएको हो। तर आयोगले भने कानुनी रूपमा आवश्यक २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत पूरा नभएकाले दर्ता प्रक्रिया अझ अपूर्ण रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै, धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङको अध्यक्षतामा श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता हुन लागेको छ। असोजको पहिलो साता दर्ता निवेदन दिएको भए पनि आवश्यक कागजात र विधान स्पष्ट नभएकाले प्रक्रिया रोकिएको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी नेपाल नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि सदस्य हस्ताक्षरको मापदण्ड—कम्तीमा ५ सय मतदाताको सदस्यता प्रमाण—पुरा नगरेकाले दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ अनुसार, दल दर्ताका लागि विधान, झण्डा, चुनाव चिन्ह, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्यता सूची, कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र अन्य आवश्यक कागजात बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार तीनै नयाँ दललाई अपुग कागजातबारे सूचना दिइसकिएको छ।

सरकारले जेन–जेड आन्दोलनपछिका समूहहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन सकारात्मक इच्छा व्यक्त गरेको भए पनि असोज २७ गतेसम्म आयोगमा जेन–जी  समूहको नाममा कुनै दल दर्ताको निवेदन आएको छैन। आन्दोलनका अग्रपङ्तिमा रहेका सुदन गुरुङ, मिराज ढुङ्गाना, पुरुषोत्तम यादव, बब्लु गुप्ता र रक्षा बम लगायतका नेताले पनि अहिलेसम्म औपचारिक दल दर्ताको पहल नगरेको आयोगले जनाएको छ।

हाल आयोगमा १२२ दल दर्ता छन्। आगामी फागुनको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न लागेको छ। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, असोज ३० गते बिहान आयोगले २९ दलका प्रमुख वा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछ। दोस्रो चरणमा बाँकी दलहरूसँग पनि परामर्श हुनेछ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरिसके पनि दलहरूसँग औपचारिक छलफल सुरु गर्न ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना बढेपछि यो पहल भएको हो। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार, छलफलले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक सहमति र जनविश्वास दुवै कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ—जसले जेन–जेड आन्दोलनपछिको अस्थिर राजनीतिक माहोललाई स्थायित्वतर्फ मोड्न सघाउन सक्छ।