सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको २४औँ स्थापना दिवस समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनलाई “महाअभियान”का रूपमा अघि बढाएर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न राज्यका सबै निकाय समान रूपमा चलायमान हुनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँका भनाइअनुसार संविधानका निर्देशक सिद्धान्तअनुरूप भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीविना सेवाप्रवाह गरेको अवस्था नै नागरिकको अधिकारको सम्मान हो, र पदमा बसेको मात्रैले होइन, आचरणले नै सार्वजनिक विश्वास कमाइने हो। कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए भन्ने जानकारी पनि दिइयो। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कोही पनि पछि नपरून्’ प्रतिज्ञा उद्धृत गर्दै जैविक आवश्यकतादेखि सुरक्षित र सम्मानित जीवनका आधारसम्म सुनिश्चित गर्न नीति–कार्ययोजनामा दृढता आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कर्तव्यमा सार्वजनिक निकायका अनियमितता–ढिलासुस्तीबारे उजुरी संकलन, सेवाप्रवाहको नियमन–अनुगमन तथा सार्वजनिक पदधारकको सम्पत्ति–आय अनुगमनजस्ता काम समावेश छन्, जुन सुशासनका सूचकसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। यो केन्द्रले विकास योजनाको गुणस्तर र समय–लागत अनुगमनसमेत गर्ने कानुनी दायरामा छ, जसले प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभएको “सेवा प्राप्ति नागरिकको हक” भन्ने अवधारणा कार्यान्वयनमा संस्थागत आधार बनाउँछ।

यसअघि २०२३/२४ सालको वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेश गरेको थियो, जसले सुशासन सम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिवद्धता र तथ्याङ्कीय प्रतिवेदनबीचको सम्बन्धलाई औपचारिक बनाएको देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय वक्तृत्वहरूमा पनि “कोही पनि पछि नपरोस्” भन्ने प्रतिज्ञालाई विकास नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाइरहनु भएको छ—फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट र भूमिबन्दी मुलुकहरू  सम्बन्धी बैठकमा संरचनागत रूपान्तरण, समावेशी वृद्धि र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई निरन्तर जोड दिँदै आउनुभएको अभिलेख यसैको साक्षी छन्। 

कार्यक्रममा व्यक्त विचारहरू नेपालको सुशासन अजन्डालाई कार्यान्वयनतर्फ धकेल्ने औपचारिक प्रतिवद्धता हुन्। अब चुनौती प्रतिवद्धतालाई मापनीय नतिजामा रूपान्तरण गर्ने—उजुरी व्यवस्थापनदेखि सेवा समयसीमा सुधार र सार्वजनिक परियोजनाको गुणस्तर–अनुगमनमा नियमित, सार्वजनिक र तुलना योग्य प्रगति देखाउने—रहनेछ, जसले अन्ततः नागरिकको दैनिक अनुभवमै राज्यप्रतिको विश्वास बढाउने बाटो खोल्छ।