ललितपुर महानगरपालिका–११ कुम्भेश्वरका वडाअध्यक्ष अरोजकुमार खड्गीमाथि पुख्र्यौली सम्पत्ति कब्जा गर्न किर्ते र जालसाजी गरेको आरोपले स्थानीय राजनीति तातेको छ। अंशियारको नाम हटाएर आफैँलाई नाता प्रमाणित गर्ने र नक्कली सर्जमिन मुचुल्का बनाएर जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको आरोप २०७६ सालमा जिल्ला अदालतसम्म पुगेको हो। अदालतको रेकर्ड अनुसार, विवादित जग्गा साविक वडा नं. २२ मा परे पनि प्रशासनिक पुनर्संरचना पछि हालको वडा नं. ११ भित्र पर्छ, जसमा २०५० सालतिरै खड्गीले पदको प्रभाव प्रयोग गरेर स्वर्गीय ठुलोबुबाको नाममा धनीपुर्जा बनाउन सिफारिस गरेका थिए।

अंशबाट वञ्चित भएको दाबी गर्ने खड्गी परिवारका सदस्यहरूले यो कदमलाई “पदको दुरुपयोगमार्फत पुख्र्यौली सम्पत्ति खोस्ने सुनियोजित प्रयास” भनेका छन्। उनीहरूले नाता प्रमाणितमा आवश्यक नामसमेत हटाइएको र तत्कालीन तथा हालका वडाअध्यक्षहरूबाट फरक–फरक सदस्यसंख्या देखिने दुईवटा कागजात तयार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यता प्रतिवादी पक्षले भने यो विवाद “पारिवारिक मिलापको साटो अदालतमा पुर्‍याइएको व्यक्तिगत मुद्दा” भएको तर्क गर्दै, प्रकरण हाल उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका छन्।

सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि मिश्रित छ। केही स्थानीयले “न्यायालयमा तथ्य खुल्ने भएकाले हतारमा निष्कर्ष ननिकाल्न” आग्रह गरेका छन् भने केहीले “जनप्रतिनिधिले पदकै आडमा गरिने सम्पत्ति हडपाइ रोक्ने उदाहरणीय कारबाही”को माग गरेका छन्। यसबीच, कानुनविद्हरूले यो प्रकरणले नाता प्रमाणित, सर्जमिन प्रक्रिया र स्थानीय तहको सिफारिस प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता पुनः सतहमा ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्।

पत्रकारहरूले वडाअध्यक्ष अरोजकुमार खड्गीलाई सम्पर्क गर्दा उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै, “मुद्दा उच्च अदालतमा चलिरहेको छ, बाँकी कुरा कानुनी प्रक्रियामै हुन्छ” भने। ललितपुर महानगरपालिकाले यस विषयमा औपचारिक अभिव्यक्ति नदिएको भए पनि, स्थानीय प्रशासनले कागजातको यथार्थता पुष्टि गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।

यो विवादको टुंगो अदालतको निर्णयले लगाउने भए पनि, यसले देखाएको संवैधानिक प्रश्न भने स्पष्ट छ—स्थानीय तहमा पदको शक्तिले कानुनी प्रक्रिया ओभरराइड गर्न सक्ने अवस्था रहिरहँदा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी जवाफदेही बनाउने? यही प्रश्नको जवाफमा आउने सुधार नै यस्ता विवाद दोहोरिन नदिने आधार बन्न सक्छ।