इजरायलको वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा दीर्घकालीन ‘बस्ती विस्तार’ योजनाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली संघले फेरि कडा आपत्ति जनाएका छन्। महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसका प्रवक्ता स्टेफान दुजारिकले पछिल्लो बस्ती–सम्बन्धी कदमहरूले “अधिकार–अधिकारमा आधारित दुई–राष्ट्र समाधानको सम्भावनामा सीधै प्रहार गर्ने” भन्दै इजरायललाई यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गर्नुभयो। दुजारिकको ब्रिफिङ सारांशमा बसोबास विस्तारले कब्जा थप मजबुत पार्ने र शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ।

यही सन्दर्भमा युरोपेली संघकी परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कल्लासले ‘ई–१’ (E1) क्षेत्रमा नयाँ एकाइ निर्माण अघि बढाउने इजरायली योजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भन्दै तुरुन्त रोक्न माग गर्नुभयो। EEASमार्फत जारी वक्तव्य र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँगको टिप्पणीमा कल्लासले यस्तो विस्तारले दुई–राष्ट्र समाधानको सम्भावनामा “गम्भीर क्षति” पुर्‍याउने बताउनुभयो। 

E1 योजना जेरुसलेम नजिकै माअले अदुमिम र पूर्वी जेरुसलेमबीचको १२ वर्गकिलोमिटर आसपासमा हजारौँ घर निर्माण गर्ने प्रस्ताव हो। यसले वेस्ट ब्याङ्कको उत्तर–दक्षिण जोडिने मार्गलाई काट्ने, पूर्वी जेरुसलेमलाई बाँकी वेस्ट ब्याङ्कबाट पृथक गर्ने र भौगोलिक निरन्तरतामा धक्का पुर्‍याउने भनेर अधिकारकर्मी र कूटनीतिमा संलग्न पक्षहरूले आलोचना गर्दै आएका छन्। पछिल्ला दिनमा वित्तमन्त्री बेजलल स्मोट्रिचले करिब ३,०००–३,४०० आवास एकाइ अघि बढाउने योजनामा जोड दिंदै सार्वजनिक समर्थन जुटाउने प्रयास गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले उल्लेख गरेका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्दर्भमा, १९ जुलाई २०२४ को अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICJ) को सल्लाहपूर्ण रायले १९६७ देखि कब्जामा रहेको प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायली उपस्थितिलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बस्ती निर्माण रोक्न, बसोबासकर्तालाई हटाउन र क्षतिपूर्ति दिन इजरायललाई आग्रह गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र कानुनी विज्ञहरूले यो रायलाई “ऐतिहासिक” बताउँदै सबै राज्यहरूलाई यस्तो गैरकानुनी अवस्थालाई नमान्ने र त्यसको अन्त्यतर्फ सहकार्य गर्न आह्वान गरेका छन्। 

भू–राजनीतिक असरका रूपमा, E1 जस्तो परियोजना अघि बढे वेस्ट ब्याङ्कको प्रशासनिक र जनजीवनको निरन्तरतामा थप अवरोध सिर्जना भई शान्ति वार्ताका लागि आवश्यक न्यूनतम विश्वासको वातावरण झन् खस्किने जोखिम छ। युरोपेली संघ, जर्मनी र नर्वेसहितका पक्षको हालैको आपत्तिले कूटनीतिक दबाब बढेको देखिए पनि, इजरायलभित्र निर्णय प्रक्रियाका प्राविधिक–कानुनी चरण बाँकी रहेकाले ठोस निर्माण कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत छ। 

यी चेतावनीहरूसँगै संयुक्त राष्ट्रसंघको दैनिक ब्रिफिङ र युरोपेली संघको आधिकारिक आग्रहले कम्तीमा अहिलेका लागि विवादास्पद बस्ती विस्तार योजनाको राजनीतिक लागत बढाएको छ। तर स्थायी शान्ति र सुरक्षित न्यायोचित समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षहरू—विशेषगरी इजरायली नेतृत्व—ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र ICJको सल्लाहलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कि नगर्ने, अबको निर्णायक मोड हुनेछ।