सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक बिहान ११ः४५ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको छ। राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन सभामुखमार्फत पेस गर्ने तयारी छ। बैठकसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएका कारण यी कार्यसूचीहरू औपचारिक रूपमा सरकारले स्वीकृत गरेको बुझिन्छ। राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले सातवटै प्रदेशमा गरिएको निर्वाचक मण्डलहरूसँगको समन्वय बैठकहरूको एकीकृत प्रतिवेदन टेबुल गर्ने कार्यक्रम समेत सचिवालयले जानकारी गराएको छ, जसले प्रदेश–संघ समन्वय प्रक्रियाको प्रगति औपचारिक अभिलेखीकरण हुँदै गएको संकेत गर्छ।

आज बसेका पाँच संसदीय समितिहरूले आ–आफ्ना विषयमा छलफल अघि बढाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१’ सम्बन्धी मन्त्रालयबाट बृहत्तर तुलनात्मक विश्लेषणसहितको प्रस्तुतीकरण सुन्ने कार्यसूची तय गरेकाले उड्डयन नियमनको दुई-प्राधिकरण मोडेलबारे विधायकीय स्पष्टता खोजिने देखिन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम समितिले ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ मा विषयविज्ञहरूबाट धारणा लिँदै व्यापार नियमन र प्रतिस्पर्धात्मकता सम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने संकेत गरेको छ। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘हिन्द कुश–हिमालयन पार्लियामेन्ट मिट–२०२५’ का तयारीबारे समीक्षा गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ, जसले बहुदेशीय जलवायु–दिगोपनासम्बन्धी संसदीय सहकार्यतर्फको गृहकार्य देखाउँछ। सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रकको भारवहन क्षमतासम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल गर्ने एजेन्डा समेटेको छ, जसको नीतिगत परिणामले ढुवानी लागत र सडक संरचना सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ दफावार छलफलमा लैजाने सूचनाले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकता नीतिबारे निर्णायक बहस संस्थागत स्तरमै तीव्र हुने संकेत गरेको छ।

समग्रमा, प्रधानमन्त्रीबाट पेस हुने समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले सरकारी संरचनाभित्र पहिचान र प्रतिनिधित्वसम्बन्धी कार्यान्वयन अवस्थामाथि संसदीय छलफलको दिशा दिने अपेक्षा छ, र पाँचै समितिका आजका एजेन्डाले उड्डयन पुनर्संरचना, बाणिज्य नियमन, सार्वजनिक ढुवानी सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय कूटनीति र नागरिकता सुधारजस्ता बहु–क्षेत्रीय विधायकीय कामलाई आगामी दिनमा ठोस निर्णयतर्फ डोर्याउने संकेत गरेका छन्; अब ध्यान यिनै छलफलले कति छिटो सहमति र प्रभावकारी संशोधनमा रूपान्तर हुन्छन् भन्नेमा रहनेछ।