लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले तयार गरिरहेको शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार बुटवलमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) लुम्बिनी प्रदेश समितिका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा उहाँले हालको प्रक्रियामा छुटेका वा अपुग विषयलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।

यस क्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्याब्सनका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे र सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनमा निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई उपेक्षा नगर्न आग्रह गरे। ज्ञापनपत्रमा सन् १९९० (साल २०४७) पछि शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी तीव्र गतिमा विस्तार भएको, जसले अहिले देशभर करिब चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै करिब ३४ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ।

प्याब्सनले सरकार ल्याउन लागेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० का प्रावधानप्रति गम्भीर चिन्ता जनाएको छ। खासगरी निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, सम्पूर्ण छात्रवृत्ति, पोशाक, यातायात, परीक्षा शुल्क लगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण नबनाई अस्तित्व संकट निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा कम्पनी ऐनको भावना विपरीत यस्ता धाराले अस्थिरता बढाएको र नियमनको सट्टा नियन्त्रणतर्फ सरकारको झुकाव रहेको आरोप पनि समावेश छ।

यस सन्दर्भमा प्याब्सनले तत्काल सच्याउनुपर्ने चार बुँदे माग अघि सारेको छ— निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्तिभित्र भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्क कायम गर्नुपर्ने।

मुख्यमन्त्री आचार्यले यी मागलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर शिक्षा ऐनमा सबै सरोकारवालाको भावना प्रतिबिम्बित हुने आश्वासन दिए। अहिलेको विवादले निजी क्षेत्रको भूमिका, सरकारी नीतिको स्पष्टता र भविष्यको शैक्षिक संरचनाबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।