नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई राज्यको नीति र प्राथमिकतामा लामो समयसम्म उपेक्षा गरिएको भए पनि सरकारले भर्खरै यी प्रदेशका ९७ हिमाल आगामी दुई वर्ष निःशुल्क आरोहण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यो कदम पर्वतीय पर्यटन विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले शुल्कमुक्त गरेको शिखरमध्ये ७७ कर्णालीमा र २० सुदूरपश्चिममा छन्। पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले यी क्षेत्रहरूलाई “अतुलनीय प्राकृतिक सौन्दर्य हुँदाहुँदै पनि पहुँच कठिनाइ, न्यून पूर्वाधार र प्रचारको अभावका कारण विश्वको पर्वतारोहण नक्सामा अझै ओझेलमा परेका” बताए।

निर्णय अघि बढाउन पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका सचिवालय सदस्य तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य राजेन्द्र लामा, विभागका अधिकारीहरू र दार्चुलाको अपी गाउँपालिकाले अग्रसरता देखाएका थिए। लामाले भने, “नीति मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहकार्य र आक्रामक प्रचार जरूरी छ। तब मात्र यी हिमालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ल्याउन सकिन्छ।”

सुदूरपश्चिमका अपी (७,१३२ मि.), अपी पश्चिम (७,०७६ मि.) र सैपाल (७,०३० मि.) जस्ता शिखरहरू शुल्कमुक्त भएपछि विशेष आकर्षण बन्न सक्ने देखिन्छ। नयाँ पर्वतारोहण विधेयकअनुसार सगरमाथा आरोहण गर्न चाहनेले पहिले ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो शिखर चढेको हुनुपर्ने प्रावधान छ, जसले यी शिखरलाई अभ्यास स्थलको रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बढाउँछ।

अहिलेसम्म यी ९७ शिखरमा माग न्यून थियो। पछिल्ला दुई वर्षमा २१ टोलीका ६८ आरोही मात्र पुगेका थिए, जसबाट करिब १४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको पर्यटन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसको तुलना गर्दा सन् २०२४ मा नेपालले मात्र आरोहण शुल्कबाट ५.९२ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो, जसको ७७ प्रतिशत हिस्सा सगरमाथाबाट आएको थियो।

यसअघि पनि २००८ देखि २०१८ सम्म केही शिखर शुल्कमुक्त गरिएका थिए र ‘भिजिट नेपाल २०२०’ अभियानमा अपी, सैपाल, गणेश हिमाल र ग्याल्जेन पीक निःशुल्क घोषणा भए तापनि कोभिड–१९ महामारीले योजना अधुरै रोकिएको थियो।

नेपालमा ५,५०० मिटरभन्दा माथिका ३,३१० शिखर छन्, जसमा ४६१ व्यावसायिक आरोहणका लागि खुला छन्। अझै १०२ शिखर अहिलेसम्म चढिएका छैनन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा धेरै शिखरहरू ‘कुमारी हिमाल’ का रूपमा कहिल्यै मानवीय पाइला नपुगेका छन्।

यी हिमालहरूको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले अपी हिमालमा माउन्टेन गाइड तालिम सुरु गर्ने भएको छ। एनएमएका पर्यटनविज्ञ लामा भन्छन्, “यो तालिमले साहसिक पर्यटनलाई मात्र होइन, स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र सीपमा जोड्नेछ।”

तर चुनौती अझै उस्तै छन्—सडक र यातायात पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्था र जलवायु परिवर्तनको जोखिम। हिमनदी पग्लनु, अनियमित मौसम र वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्वले यस क्षेत्रलाई थप संवेदनशील बनाइरहेका छन्।

सरकारी निःशुल्क नीति दुई वर्षमै सकिने भएकाले यो अवधिमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, आन्तरिक–विदेशी प्रचारप्रसार र स्थानीय लाभसमेत सुनिश्चित गर्ने मोडल तयार पार्न सकिए मात्र यी हिमालहरू विश्वकै आकर्षक आरोहण गन्तव्य बन्न सक्छन्।