काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा दर्ता भए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। महानगरको शिक्षा विभागले हालै स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको र अनुमति खारेजीका लागि कानुनी तथा प्राविधिक तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ।

उपप्रमुख सुनिता डंगोलका अनुसार वैकल्पिक विद्यालयका रुपमा महिला ज्योति, जायना र जेम्स नमूनालाई स्थानान्तरण अनुमति दिइएको छ भने २५ वटा विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि स्वीकृति दिइएको छ। उनले सामुदायिक र निजी विद्यालयको कक्षा तथा विषय थप, नाम र स्थान परिवर्तन, स्वामित्व अद्यावधिक, सञ्चालनमा नभएका विद्यालयको खारेजी लगायतका विषय शिक्षा समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।

महानगरले आगामी शैक्षिक सत्र २०८२ बाट रानीदेवी माध्यमिक विद्यालय, रानीबारीलाई कक्षा १० सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। त्यस्तै पशुपति मित्र, गीतामाता, जनकल्याण, जनपथ र नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक धारअन्तर्गत कक्षा १२ मा सिभिल इञ्जिनियरिङ र कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ थप्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

शिक्षा विभागले थप १२ विद्यालयलाई नयाँ कक्षा र विषय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने तयारी गरेको छ भने २१ वटा विद्यालयलाई नाम परिवर्तनका लागि पेस गरेका कागजात अध्ययन गरी अनुमति दिइसकेको छ। संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेस गर्न जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।

यसबाहेक, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को शिक्षा बजेट र ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्न १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि डा. सुरजराज काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ, जसले विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड, स्रोत नक्साङ्कन, भौतिक संरचना, शैक्षिक स्तर र दीर्घकालीन शिक्षा योजनासम्बन्धी सिफारिस गर्नेछ।

महानगरले प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन अभिलेखीकरण प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा सुदृढ बनाउन खारेजीदेखि सुधारसम्मका यी पहलले काठमाडौँको सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको भविष्यमा ठोस प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।