प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ। मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि शक्तिको पृथकीकरण र संस्थागत सन्तुलनलाई सबै निकायले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार कानुन स्थिर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनको अनुभव र सामाजिक आवश्यकताका आधारमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। “धेरै विधेयक संसद्को यो अधिवेशनमै ल्याएका छौँ, यो शृंखला निरन्तर चलिरहन्छ,” भन्दै उहाँले मुलुकी संहितामा देखिएका कमजोरी सच्याउन सकिने तर समाजलाई पछाडि फर्काउने किसिमका कानुन आउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। बहुविवाहलाई वैधानिक मान्यता दिने कानुन आउँदैछ भन्ने चर्चाबारे ओलीले “त्यस्तो कुरा अहिलेको समाजले स्वीकार्छ भनेर सोच्नै सकिँदैन” भन्दै अस्वीकार गर्नुभयो।

उहाँले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकाप्रति कार्यकारिणीको पूर्ण सम्मान रहने स्पष्ट पार्दै, सम्मान भन्नुको अर्थ पञ्चायती शैलीको “जयजयकार” मात्रै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन आग्रहहिन र निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समाजलाई सच्चरित्रतर्फ अघि बढाउने जिम्मेवारी सबैको भएको उल्लेख गर्नुभयो।

मुलुकी संहिता, २०७४ संसद्बाट पारित भई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। कानुनको संरचनागत आधारका रूपमा मुलुकी संहिताले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले मुलुकमा कानुनी स्थायित्व र सुधारबीचको सन्तुलनलाई भविष्यमा कसरी अघि बढाइने भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ।