बलुचिस्तान पछिल्ला महिनामा पुनः राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको केन्द्र बनेको छ । जियारतमा सहायक आयुक्तलाई अपहरण गरिएको घटनाले राज्य संयन्त्रको नियन्त्रण कमजोर भएको प्रमाण दिएको छ । यससँगै कराँची, इस्लामाबाद र क्वेट्टामा सयौँ मानिसले निरन्तर धरना दिँदै जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका परिवारजनको खोजीमा सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । बलुचिस्तान योथ कमिटीका नेताहरू र तिनका आफन्तहरूले ‘न्याय नपाइन्जेल आन्दोलन रोकिँदैन’ भन्दै २० दिनभन्दा बढी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस आन्दोलनले राजधानी इस्लामाबादमै मानवअधिकार संकटको स्वर गुञ्जिएको छ ।

यसैबीच, गिलगित–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा ग्लेशियर फुट्दा आएको बाढीले सडक काटिएका छन् र सयौँ बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । यसलाई स्थानीय बासिन्दाले प्रकृतिक प्रकोप मात्र नभई, ‘राज्यको दीर्घकालीन उपेक्षा’ को परिणामको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पाकिस्तानको संघीय सरकारले बलुचिस्तानको पीडालाई बेवास्ता गरेको भन्ने धारणाले जनआक्रोश अझै बढेको छ । मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र विभिन्न संगठनहरूले बलुचिस्तानलाई निरन्तर संकटको क्षेत्रमा परिणत भएको भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।

अपहरण, बेपत्ता पारिएका मानिसहरू, सडकमा निरन्तर प्रदर्शन र प्राकृतिक प्रकोपसँग जुझिरहेको बलुचिस्तान आज केवल एक प्रान्तको संकट मात्र होइन, पाकिस्तानको असफल शासनको प्रतिबिम्ब बनेको छ । यस क्षेत्रमा देखिएको प्रतिरोध, आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानले निकट भविष्यमा बलुचिस्तान अझै ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक प्रश्न बन्ने संकेत देखाएको छ ।