भारतको विदेश नीति पछिल्ला वर्षहरूमा केवल क्षेत्रीय हितसम्म सीमित छैन, यसले अब विश्वव्यापी सन्तुलनमा निर्णायक खेलाडी बन्ने महत्वाकांक्षा स्पष्ट देखाइरहेको छ । भुटानसँग सम्बन्ध विस्तारले हिमाली क्षेत्रमा भारतको प्रभावलाई स्थिर बनाएको छ भने फिलिपिन्ससँगको सुरक्षात्मक साझेदारीले दक्षिण-पूर्व एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीति प्रष्ट देखिन्छ । अस्ट्रेलियाली सेनाप्रमुखको भारत भ्रमण र संयुक्त सैन्य अभ्यासले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा दिल्लीलाई अनिवार्य सुरक्षा भागीदारका रूपमा उभ्याइरहेको छ । यता, येमेनका नेताहरूसँग भारतीय राजदूतले गरेका वार्ताले पश्चिम एशियामा पनि भारतको उपस्थितिलाई नयाँ आयाम दिएको छ, जहाँ भारतले केवल आर्थिक मात्र नभई कूटनीतिक भूमिकामा पनि आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको छ ।

व्यापार र लगानीको मोर्चामा भारतले बहुपक्षीय आँगनमा सक्रियता बढाएको छ । ओमानसँग सम्पन्न भएको मुक्त व्यापार सम्झौताले अरब खाडीमा भारतको आर्थिक पहुँचलाई मजबुत बनाएको छ । युरोपेली संघसँग प्रगतिशील वार्ता, ब्राजिलसँग बढ्दो व्यापारिक साझेदारी र अफ्रिकी मुलुकहरूमा निर्यात विस्तार गर्ने योजनाले भारतलाई दक्षिण–दक्षिण सहयोगको नेतृत्वकर्ता बनाउन सक्छ भन्ने संकेत दिएको छ । मलेसियामा बीईएमएलले पहिलो पटक रेल–मेट्रोको ठेक्का जित्नु र ‘मेड इन इन्डिया’ स्मार्टफोनले अमेरिकी बजारमा पाउँदो प्रतिस्पर्धात्मक सफलता, यी सबैले भारतीय उत्पादन र प्रविधिलाई विश्वस्तरमा स्थापित गरिरहेको छ ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र महासभामा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्न आग्रह गर्नु भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा सम्भावित मध्यस्थका रूपमा अघि सार्ने घटनाक्रम बनेको छ । वासिंगटन र मस्कोसँग समानान्तर संवाद बढाउँदै भारतले आफूलाई बहुपक्षीय शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि थप लगानी अवरोध गर्ने करार लगाउने सम्भावनाले तत्काल चुनौती सिर्जना गरे पनि, भारतले यस्तो व्यापारिक दबाबलाई अवसरमा बदल्ने क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

आजको परिस्थितिमा भारत केवल उदयमान शक्ति मात्र होइन, बदलिँदो विश्व राजनीतिको ढाँचामा एउटा अनिवार्य केन्द्रका रूपमा देखिँदैछ । दक्षिण एशियाबाट हिन्द–प्रशान्त हुँदै युरोप र अमेरिका सम्मको शक्ति खेलमा दिल्लीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल हुँदै गएको छ । यसरी, भारतको वैश्विक भूमिकाको विस्तार केवल रणनीतिक उपलब्धि होइन, दीर्घकालीन कूटनीतिक र आर्थिक संरचनामा निर्णायक रूपले घुलमिल भएको परिघटना बन्दैछ ।