चीन, जसले विगत दुई दशकमा विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र गतिमा उकालो लागेको थियो, अहिले आफ्नै कठोर शासकीय संरचना र आन्तरिक कमजोरीहरूको घेराबन्दीमा परेको छ। जनतामा बढ्दो असन्तोष, सार्वजनिक क्षेत्रका तलब ढिलाइ, सामाजिक नियन्त्रणको तीव्रता, जातीय र धार्मिक समुदायमाथिको दमन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर हुँदै गएको विश्वासले चीनको विश्वव्यापी छविमा गहिरो चिरा पारेको छ।

विगत केही महिनायता चीनका विभिन्न प्रान्तहरूमा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई महिनौंसम्म तलब नपुगेको, कतिपयलाई त काम गरेर पनि पारिश्रमिक नपाएको समाचार बाहिर आएका छन्। यी समस्याहरूको जड केवल आर्थिक मन्दी होइन, राज्यको निर्णय प्रक्रिया र स्रोत वितरणमा रहेको संरचनात्मक असमानता हो। महामारीपछि विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध, अमेरिका र युरोपसँगको व्यापारिक तनाव, र आफ्नै जनसंख्या वृद्धिमा आएको ठप्पतालाई सरकारले खोलासँग स्वीकार नगर्दा आर्थिक सुधार सम्भव हुन सकेको छैन।

चीनको अधिनायकवादी शासनशैलीले यस्तो विषम अवस्थामा जनआवाजलाई थिच्न अझ बल प्रयोग गर्दैछ। सामाजिक सञ्जालमा भएका सामान्य प्रश्नहरूलाई पनि राष्ट्रविरोधी गतिविधिको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। स्वतन्त्र पत्रकारहरू, विद्यार्थी नेता र सामान्य नागरिकहरूलाई बिना मुद्दा कैद गर्ने, भाषण प्रतिबन्धित गर्ने, र वैकल्पिक राजनीतिक सोचलाई दबाउने प्रचलन व्यापक रूपमा बढेको छ। यो अवस्था केवल आन्तरिक दमनको संकेत मात्र होइन, नेतृत्वको आत्मविश्वासमा आएको संकटको सूचक हो।

यसबाहेक, तिब्बत र शिन्जियाङ क्षेत्रमा मानवअधिकार उल्लंघन अझै निरन्तर जारी छ। उइघुर मुस्लिमहरूलाई “पुनःशिक्षा शिविर” मा राखिने, जबर्जस्ती श्रममा लगाइने, र धार्मिक चिन्हहरू प्रतिबन्धित गरिने नीति अझै कायम छ। तिब्बतमा भने लामो समयदेखिको सांस्कृतिक पहिचानलाई दबाउँदै चीनले ठूला जलविद्युत् परियोजनामार्फत स्थानीय भूगोल र जनजीवनमा असर पुर्याउँदै आएको छ। तिब्बतको पानीमाथिको नियन्त्रणले भारत, नेपाल, भूटान र बङ्गलादेशजस्ता देशहरूमा जलस्रोत नीति र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर चिन्ता सिर्जना गरिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चीनको विश्वसनीयता घट्दो क्रममा छ। मध्य युरोपका देशहरूमा गरिएको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणअनुसार, अधिकांश नागरिकले चीनलाई विश्वास गर्न सकिने रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेर्न छाडेका छन्। युरोपेली संघ, अमेरिका र जापानले चीनमाथि प्रतिबन्ध, सीमित व्यापार सुविधा र मानवअधिकार सम्बन्धी दबाब कायम राख्दै आएका छन्। अमेरिकी सिनेटमा दलीय सहमतिमा पारित भएका नयाँ विधेयकहरू चीनमाथि थप कडा आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्ध लाद्ने दिशामा अघि बढेका छन्।

चीनको नेतृत्वले जति नै “स्थिरता” र “अग्रगमन” को भाषण दोहोर्याए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू र व्यापारिक साझेदारहरूलाई पारदर्शिता र विश्वसनीयता चाहिन्छ—जुन हाल चीनले दिन सकिरहेको छैन। सेन्सरशिप, आत्मकेन्द्रित आर्थिक नीति र आन्तरिक विरोधप्रति दमनकारी दृष्टिकोणले चीनलाई केवल स्वदेशमै सीमित बनाउँदै लगेको छ।

यसरी हेर्दा, चीनको अधिनायकवादी संरचना र त्यसले जन्माएको आर्थिक–सामाजिक विचलनले विश्वसामु एउटा यस्तो तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेको छ, जहाँ ऊ एक शक्तिशाली राष्ट्र त हो, तर आन्तरिक अस्थिरता, जनआक्रोश र कमजोर कूटनीतिक छविले आक्रान्त राष्ट्र पनि हो। अबको युग पारदर्शिता, सहकार्य र उत्तरदायित्वको हो र चीन त्यो यात्रामा आफैंलाई पछाडि धकेलिरहेको देखिन्छ।