भारत र चीनबीच हालै भएको व्यापारिक सहमतिको विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको पुनः दोहोर्‍याउँदै, नेपाल सरकारको सहमति बिना तिन क्षेत्र हुँदै व्यापारिक गतिविधि गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि भारतलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराउँदै भनेको छ, “उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको कुरा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ।” यसले नेपालको आधिकारिक धारणा भारत मात्र होइन, चीनसमक्ष पनि स्पष्ट गरिएको देखाउँछ।

विज्ञप्तिमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट मैत्रीपूर्ण समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको सन् २०१५ मा सार्वजनिक नयाँ नक्सामा समावेश गरिएको थियो। त्यसयता भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्ने कदम चालेपछि विवाद थप चर्किएको हो। भारतले आफ्नो दृष्टिकोणमा सो क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मानेर सडक निर्माण तथा प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ, तर नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ।

नेपालले पटक–पटक औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै आफ्नो स्वामित्व दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्ट्याएको छ। बुधबारको विज्ञप्तिले यस विषयलाई फेरि एकपटक प्रष्ट पारेको छ, जसले सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउने नेपालको अडानलाई अझै बलियो बनाएको देखिन्छ।

अझै पनि भारत र चीनबीचको सहमति कार्यान्वयनतर्फ जाँदा नेपाललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता कायम छ। त्यसैले आगामी दिनमा नेपाल कस्तो प्रकारको कूटनीतिक पहल गर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ।