प्रतिनिधि सभाका दुई स्थायी समितिहरूले बिहीबार शिक्षा र भूमिसम्बन्धी दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेका छन्, जसलाई अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिनेछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो बहसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो। संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि तत्कालीन मन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको यस विधेयकलाई असोज २५ गते समितिमा पठाइएको थियो। सो समयदेखि लगातार छलफल हुँदै आएको विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार सात सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव दिएका थिए।

सबैभन्दा विवादास्पद विषय निजी विद्यालयले गरिब र विपन्न बालबालिकालाई दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको स्वरूप र परिमाण हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार ठूला निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १०–१५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्छ। तर हालसम्म अधिकांश विद्यालयले मासिक र भर्ना शुल्क मात्रै छुट दिएका छन्। सांसदहरूले यो सीमा विस्तार गरी छात्रवृत्तिमा आवास, पोसाक र पुस्तकसमेत समावेश गर्नुपर्ने माग गरे पनि मन्त्रालयले असहमति जनाउँदै आवासीय छात्रवृत्ति २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र दिन सकिने अडान लिएको थियो।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आवासीय छात्रवृत्ति असम्भव भएको दाबी गर्दै बिहीबारदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यद्यपि समितिले मध्यमार्ग अपनाउँदै, पुरानो कोटा प्रणालीलाई यथावत् राखी अतिरिक्त तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्रै आवाससहित छात्रवृत्ति दिने सहमति गरेको सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो।

विधेयकले कक्षा संरचना स्पष्ट पार्दै इसिडीदेखि आठसम्मलाई आधारभूत र नौदेखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह मान्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले निजी विद्यालयलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ भने माध्यमिक तहमा प्राविधिक, व्यावसायिक, साधारण तथा परम्परागत धारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवेश उमेरसीमा जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई समेत समेटिएको छ।

यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि विधेयक पारित गर्दै सरकारको प्रस्तावलाई काटछाँट गरेको छ। सरकारले उद्योग वा प्रतिष्ठानका नाममा छुट प्राप्त जमिनलाई आवासीय इकाइ विकास गरेर बिक्री गर्ने बाटो खोल्ने सुझाव दिएको थियो। तर समितिले सो प्रावधानलाई अस्वीकार गर्दै स्वीकृत प्रयोजनबाहेक अन्य उद्देश्यका लागि जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाएको छ।

समितिले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नुअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पेस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ। साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारलाई एकपटकका लागि बसोबासका लागि जग्गा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर पहिल्यै एकपटक सुविधा पाइसकेका भूमिहीन दलित वा सुकुमवासीलाई यस संशोधनले फेरि लाभ दिने छैन।

यी दुई विधेयक समितिबाट पारित भएपछि अब प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुनेछन्। शिक्षामा पहुँच र समानता, र भूमिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक लक्ष्यप्रति विधायिका कत्तिको व्यावहारिक प्रगति गर्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।