पालिकामध्ये कसले देखायो क्षमता, कसले भयो असफल? लिसा नतिजाले चर्कायो विवाद

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा) को नतिजा आज मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। सो कार्यक्रममा लिसामा उत्कृष्ट ठहरिएका पालिकालाई कदरपत्र प्रदान गर्ने र नयाँ स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजिपिएस) शुभारम्भ गर्ने एजेण्डा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। मन्त्री भगवती न्यौपानेको सचिवालयका अनुसार सम्मान ग्रहण गर्न नगर प्रमुख/पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औपचारिक निमन्त्रणा पठाइएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका आधारमा आ.व. २०८०–८१ को लिसा नतिजामा चितवनको खैरहनी नगरपालिका प्रथम, रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका द्वितीय र अघिल्लो आर्थिक वर्षको विजेता धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका यसपटक तृतीय स्थानमा परेको छ। स्याङजाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिका चौथो, धादिङकै बेनीघाट गाउँपालिका पाँचौँ र गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका छैटौँ स्थानमा परेका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा, गत आर्थिक वर्षको लिसा र वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरए) दुवैको काम पूरा भई आज नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र उत्कृष्ट पालिकालाई कदरपत्र दिने कार्यक्रम तय छ।
लिसा कार्यक्रमले स्थानीय तहको शासकीय प्रक्रिया, विकास व्यवस्थापन र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी सुधारका क्षेत्र छुट्याउने र पालिकाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने लक्ष्य राख्दै आएको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आ.व. २०८०–८१ का लिसा नतिजाको गुणस्तर परीक्षण (क्वालिटी एस्योरेन्स) आ.व. २०८१–८२ मा सम्पन्न गरिएको छ, जसपछि आजको सार्वजनिक कार्यक्रममा पुगिएको हो।
यसै अवसरमा मन्त्रालयले संस्थागत क्षमता विकास–सुशासन, वित्तीय जोखिम र स्थानीय आर्थिक विकासजस्ता अलग–अलग मूल्याङ्कनलाई एउटै छातामुनि ल्याउने उद्देश्यले एलजिपिएस औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्री न्यौपानेका शब्दमा, “चालु आर्थिक वर्षबाट तीनवटै क्षेत्रलाई एकीकृत गरी प्रक्रियामुखी सूचक परिमार्जन गर्दै व्यावहारिक, वस्तुगत र नतिजामुखी प्रणालीमार्फत एकीकृत मूल्याङ्कन गर्ने” योजना अघि सारिएको छ।
आज सार्वजनिक हुने नतिजाले स्थानीय शासनका बलिया र कमजोर पक्ष देखाउँदा आगामी वर्षका सुधार प्राथमिकता र स्रोत–सम्पादनका निर्णयलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ। अब पालिकाहरूले प्रमाणित अभ्यासलाई स्थायी सेवामा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो कि–आजको सूचकपछि देखिने कार्यान्वयनले त्यो उत्तर दिन्छ।