चीनले जापानतर्फ DF-100 क्षेप्यास्त्र तैनाथ गर्दै, विदेशी मुद्रा भण्डार घट्दा अर्थतन्त्र संकटमा, उइघुर र तिब्बतीमाथि दमन कडा हुँदैचीन हाल बहुआयामिक दबाबमा परेको छ। एकातिर उसको विदेशी मुद्रा भण्डार खुम्चिंदै गएको छ भने अर्कोतिर छिमेकी मुलुकहरूलाई धम्क्याउने गरी सैन्य गतिविधि बढाइएको छ। यसैबीच, आन्तरिक रूपमा तिब्बती र उइघुर समुदायमाथि कडा दमन भइरहेको छ। आर्थिक कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न राष्ट्रवादी उन्माद र सैन्य शक्ति प्रदर्शनलाई साधनका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

विगत केही महिनायता चीनको विदेशी मुद्रा भण्डार लगातार घटिरहेको तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्छ कि उसको आर्थिक आधार कत्तिको असुरक्षित बनेको छ। निर्यातमा आएको गिरावट, लगानीकर्ताहरूको विश्वासमा आएको कमी र नियामक कठोर नीतिहरूले विदेशी लगानीमा आएको ठप्प अवस्थाले बजारलाई झनै अस्थिर बनाएको छ। यही कारणले विश्वका ठूला आर्थिक केन्द्रहरू चीनलाई दीर्घकालीन स्थायित्वविहीन अर्थतन्त्रको रूपमा हेर्न थालेका छन्। मिजिमा र मेकोङ न्यूजले यसलाई “आर्थिक दुविधा” को संज्ञा दिंदै, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै तनाव बढेको टिप्पणी गरेका छन्।

आर्थिक दबाब बढ्दै जाँदा चीनले आफ्नो ध्यान बाहिरतर्फ मोडेको छ। हालै सार्वजनिक रिपोर्टअनुसार चीनले जापान लक्षित गर्दै DF-100 मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेको छ। यो कदमले केवल टोकियो मात्र होइन, अमेरिकी सुरक्षा प्रतिष्ठानलाई समेत सतर्क बनाएको छ। दक्षिण चीन सागरमा भइरहेको निरन्तर सैन्य अभ्यास र ताइवान युद्ध स्मरण कार्यक्रममार्फत बढाइएको राष्ट्रवादी उन्मादलाई विश्लेषकहरूले आन्तरिक असुरक्षा लुकाउने प्रयत्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ग्लोबल डिफेन्स कर्प र साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टले चीनको यो गतिविधिलाई आक्रामक मात्र नभई “आर्थिक कमजोरीको ढाकछोप गर्ने औजार”को रूपमा चित्रण गरेका छन्।

यता मानवअधिकारको क्षेत्रमा चीन अझ कठोर हुँदै गएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत चीनले उइघुर मुसलमानहरूमाथि गरिरहेको व्यवहारलाई ‘नरसंहार’ बराबरको अपराध भनेको छ। तिब्बतमा दलाई लामाको ९०औं जन्मदिनका अवसरमा परम्परागत धार्मिक गतिविधिहरू प्रतिबन्ध लगाइए र सयौँ मानिसहरू पक्राउ परे। त्यस्तै, थाइल्यान्ड र लन्डनका कलाप्रदर्शनमा प्रदर्शित उइघुर, तिब्बती र हङकङ सम्बन्धी कलाकृतिहरूमाथि पनि चीनले दबाब सिर्जना गर्दै ती सामग्री हटाउन बाध्य बनाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसरी मानवअधिकार, धर्म र अभिव्यक्तिस्वतन्त्रतामाथि गरिएको राज्य-प्रायोजित दमनले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप कमजोर बनाएको छ।

विश्व समुदायले यी गतिविधिप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। जर्मनीका विदेश मन्त्रीले चीनलाई ‘अत्यधिक आक्रामक’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। अमेरिकाले चीनको व्यवस्थित मानवअधिकार उल्लंघनलाई ‘मानवता विरुद्धको अपराध’को संज्ञा दिएको छ। अष्ट्रेलिया र फिलिपिन्सले संयुक्त सैन्य अभ्यास सञ्चालन गरेर चीनको विस्तारवादविरुद्ध स्पष्ट सन्देश पठाएका छन्। यता जापानले पनि DF-100 क्षेप्यास्त्र तैनाथीलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष चुनौतीका रूपमा लिएको छ।

समग्रमा चीन अहिले आर्थिक संकट, सैन्य आक्रामकता र मानवअधिकार उल्लंघनको त्रिकोणीय दबाबमा छ। विदेशी मुद्रा भण्डार घट्दै गएको र बजारमा विश्वास हराउँदै गएको अवस्थामा, आन्तरिक असन्तोषलाई नियन्त्रणमा राख्न उसले राष्ट्रवादी र सैन्य रणनीति अपनाएको छ। तर यस्ता कदमहरूले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकजना जिम्मेवार शक्ति होइन, बरु अस्थिरता फैलाउने मुलुकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहेको छ।