पाकिस्तान अहिले बहुआयामिक संकटमा फँसेको छ। पाँच अर्ब डलर बराबरको एलएनजी (Liquefied Natural Gas) पूर्वाधारमा गरिएको लगानी ठूलो अपेक्षाका साथ अघि बढाइएको थियो, तर अहिले यो “विफल योजनाको” पर्याय बनेको छ। उद्योग विशेषज्ञहरूले यसलाई केवल स्रोतको दुरुपयोग मात्र नभई पाकिस्तानको शासन प्रणालीको कमजोरीको उदाहरणका रूपमा हेरेका छन्। इन्धनको आयात र वितरणमा देखिएको असक्षमता, ठेक्कापट्टामा व्यापक भ्रष्टाचार र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण यो लगानी अब देशकै लागि बोझ बनेको छ।

यस आर्थिक फियास्कोसँगै पाकिस्तानको औद्योगिक आधार झनै कमजोर बन्दै गएको छ। डेली एशियन एजे र ब्रेकर्डर ले हालैका रिपोर्टहरूमा पाकिस्तानको उद्योग क्षमता खुम्चिएको उल्लेख गरेका छन्, जसलाई “प्रतिस्पर्धात्मकता र दूरदृष्टिको संकट” भनेर व्याख्या गरिएको छ। निर्यात घट्दो क्रममा छ, औद्योगिक उत्पादन घटेको छ, र लगानीकर्ताहरूले पाकिस्तानलाई असुरक्षित गन्तव्यका रूपमा हेर्न थालेका छन्। यसैबीच, विद्यमान उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ऋण र राजस्व संकलनमा देखिएको कमजोरीले देशलाई गहिरो आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ।

राजनीतिक तहमा पनि पाकिस्तान अस्थिरताको शिकार छ। संसदमा ठूला पूर्वाधार सम्झौताहरूमा ‘गम्भीर त्रुटि’ रहेको भन्दै छानबिन भइरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच परस्पर आरोप–प्रत्यारोप तीव्र हुँदै गएको छ भने आम जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो जीवनयापन समस्याबाट टाढा रहेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच, ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बढिरहेका छन्, जसले राजनीतिक वातावरणलाई झनै धुम्म्याइदिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रमा पनि समस्या थुप्रै छन्। डन र द न्यूज जस्ता मिडियाले पाकिस्तानमा बढिरहेको लैङ्गिक असमानता, अल्पसंख्यकहरूको दमन र धार्मिक असहिष्णुताबारे निरन्तर समाचार दिइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को रिपोर्टअनुसार पाकिस्तान दक्षिण एसियामै सबैभन्दा ठूलो लैङ्गिक वेतन अन्तर भएका मुलुकमध्ये एक हो। यता क्यारेन्ट अफेयर र ट्रिब्युन का रिपोर्टहरूले इसाई समुदायमाथि भएको हिंसा, विशेष गरी जरणवाला दंगापछि निरन्तर न्यायको माग गरिरहेका पीडितहरूको अवस्था, अझै पनि समाधान नभएको देखाएका छन्।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि दुर्दशा झनै स्पष्ट हुँदै गएको छ। पोलियो विरुद्धको अपूर्ण लडाइँले पाकिस्तानलाई विश्वकै थोरै बाँकी रहेका पोलियो–पीडित मुलुकमध्ये राखेको छ। बढ्दो जनसंख्या र असमान स्वास्थ्य पहुँचले ग्रामीण क्षेत्रमा संकट झनै बढाएको छ। कराची, बदिन, र सिन्धका अन्य शहरहरूमा आधारभूत ढाँचागत सुविधा ढलेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जनस्वास्थ्य र सरसफाइमा परेको छ।

मिडिया क्षेत्र पनि दबाबमा छ। पाकिस्तान अधिकृत जम्मु–कश्मीर (POJK) मा प्रिन्ट मिडियाको अस्तित्व संकटमा परेको समाचार आएको छ। सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जसलाई स्वतन्त्र पत्रकारहरूले ‘लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको कदम’ भनेका छन्।

यी सबै समस्याहरूबीच आम नागरिकहरू निराश र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। रोजगार अभाव, बढ्दो मूल्यवृद्धि, आधारभूत सुविधा नपाउने अवस्था र सुरक्षाको कमजोर स्थितिले पाकिस्तानलाई केवल आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक असफलताको दायरामा तानिरहेको छ। एलएनजी पूर्वाधारमा भएको पाँच अर्ब डलरको फियास्को केवल एउटा संकेत हो — यसले देशभित्र व्याप्त व्यापक असक्षमता, भ्रष्टाचार र दृष्टिविहीन नेतृत्वलाई उजागर गरेको छ। यदि पाकिस्तानले अब तत्काल संरचनागत सुधार र पारदर्शी शासनतर्फ कदम बढाउन सकेन भने उसको संकट केवल गहिरो हुँदै जानेछ।