नेपालको नागरिकता कानुनलाई दशकौँदेखि विवादास्पद बनाउँदै आएको विषय फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाले शुक्रबार नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक–२०८१ पारित गरेको छ, जसले अब आमाबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने बाटो खोलेको छ। प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले थप व्याख्यासहित परिमार्जन गरी अनुमोदन गरेको हो। अब सो विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ र त्यहाँ परिमार्जन स्वीकार भएमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्‍यो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले संशोधनलाई “ऐतिहासिक प्रस्थान” भन्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरे। उहाँका शब्दमा, “संविधानले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित नहुने ग्यारेन्टी गरेको थियो, तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कमी थियो। यही कमजोरी सच्याउन संशोधन आएको हो।”

संशोधनले पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा आमाबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। विशेषतः बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा आमा र छोराछोरीले स्वघोषणा गरेर वंशज नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान थपिएको छ। त्यस्तै, नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने तर विदेशको नागरिकता नलिएको आमाबाट जन्मिएका व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ प्रावधानले नागरिकता प्रमाणपत्रमा आमा वा बुवामध्ये एउटाको मात्र नाम उल्लेख गर्ने विकल्प पनि खुला गरेको छ। पहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा बुवाको नाम उल्लेख नगरी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था थियो, तर राष्ट्रिय सभाले दुवैमध्ये जुनसुकै एक रोज्न सकिने गरी दायरा विस्तार गरेको छ।

विधेयकमा नाबालकलाई परिचयपत्र दिने, सम्पर्कविहीन बाबु वा आमा भएका व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने, र नागरिकता प्रक्रियामा कैफियत देखिए गृह सचिव समक्ष निवेदन दिन सक्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। यसले लामो समयदेखि नागरिकता लिन ढिलाइ र झन्झट व्यहोर्दै आएका धेरैलाई सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि पनि नागरिकता विषयले संसद् र सडक दुवै तहमा व्यापक विवाद र असहमति जन्माएको थियो। तर यसपटक दुवै सदनले सर्वसम्मत समर्थन गरेको संशोधनले राजनीतिक सहमतिको एउटा नयाँ पाटो खोलिदिएको छ। अब प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको परिमार्जन स्वीकार गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएलगत्तै यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउनेछ।

नागरिकता प्रश्नमा लामो समयदेखि वञ्चित अनुभूति गरेका हजारौँ मानिसका लागि यो निर्णय कागजी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक जीवनमा निर्णायक मोड बन्न सक्ने देखिन्छ। ऐतिहासिक रूपमा जटिल विषयलाई साझा प्रतिबद्धताबाट समाधानतर्फ धकेलिएको संकेत यसलाई मानिएको छ।