कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यालय समयमा निजी अस्पताल वा मेडिकल संस्थामा काम गर्न निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा सरकारी अस्पतालको नियमित सेवामा लापरबाही गर्दै निजी संस्थामा संलग्न भएको गुनासो बढेपछि यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट गरिएको छ।

मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालद्वारा जारी सूचनामा कार्यालय समयमा सरकारी सेवामा रहेर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने र त्यसम्बन्धी विज्ञापन गर्ने गतिविधि प्रचलित कानुन र पेसागत नैतिकताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा यसरी सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी छाड्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

निर्देशन स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत, प्रदेश अस्पताल, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलगायत सबै मातहतका निकायलाई पठाइएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सरकारी चिकित्सकले कार्यालय समयमै निजी क्लिनिकमा काम गरेको गुनासो निरन्तर आउन थालेपछि कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभयो।

कर्णाली प्रदेशमा लागू रहेको कर्मचारी/चिकित्सक सेवा सुविधा व्यवस्था, २०७६ अनुसार, निजामती कर्मचारी वा चिकित्सकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगर्ने स्वघोषणा गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय स्वघोषणा नगरी नै निजी संस्थामा काम गर्दै सरकारी सुविधा पनि लिने गरेको उजुरी बढेपछि मन्त्रालयले यो निर्देशनलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।

अबदेखि यस्ता गतिविधि दोहोरिएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५, तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० अनुसार कानुनी कारबाही हुने मन्त्रालयको चेतावनी छ। यस कदमले सरकारी सेवामा विश्वास बढाउने र प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन संस्थागत शुद्धिकरणको अपेक्षा गरिएको छ।