भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कर घटाउने प्रस्तावलाई अघि सारेपछि यसले उपभोक्तालाई राहत दिने मात्र होइन, अमेरिकी भन्सार नीतिको दबाब कम गर्ने रणनीतिक संकेत पनि दिएको छ। मोदीले गत हप्ता स्वतन्त्रता दिवसको भाषणमा ‘आम मानिसमाथि करको बोझ कम गर्ने’ प्रतिज्ञा गर्दै यसलाई दीपावलीअगाडिको ‘उपहार’को रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा, प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कटौती कार्यान्वयन भए उपभोक्ता स्तरमा साना कारदेखि घरेलु उपकरणसम्मका वस्तु सस्ता हुनेछन्। हाल भारतको जिएसटी प्रणाली पाँचदेखि २८ प्रतिशतसम्मका चार तहमा विभाजित छ। तर नयाँ संरचनाअनुसार अधिकांश वस्तु पाँच वा १८ प्रतिशत तहमा सीमित हुने अपेक्षा गरिएको छ। एम्के ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसले यस कदमलाई ‘घरेलु उपभोग बढाउने दिशामा स्वागतयोग्य’ भनेको छ भने मोतीलाल ओसवाल फाइनान्सियल सर्भिसका विश्लेषकहरूले यसले परिवारहरूमा ठुलो बचत ल्याउने बताएका छन्।

अनुमानअनुसार कर कटौतीले १३ देखि १७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म राजस्व घटाउन सक्छ, जसले सरकारी वित्तीय स्थितिमा दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल आयात गरेको भन्दै नयाँदिल्लीमाथि सजायस्वरूप आयात शुल्क २५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउने धम्की दिएका छन्। नयाँदिल्लीले यस कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य’ भनेको छ। निर्यातकर्ता समूहहरूले भने अर्डर गुम्ने र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा जटिल बन्दै गएको छ।

विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यदि दुवै पक्षबीच व्यापार सम्झौता भएन भने भारतको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्नेछ, जुन भारतीय केन्द्रीय बैंकले अनुमान गरेको ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ। जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्री दीपान्सु मोहनका अनुसार, “अहिलेको चर्चित आर्थिक कथा भनेको ट्रम्पको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क र त्यसविरुद्ध मोदीले गरेको जिएसटी पुनःसमायोजन हो। यसले मोदीको मध्यम वर्गप्रति प्रत्यक्ष सन्देश दिन्छ– तपाईंको हातमा पर्याप्त बचत रहोस् भन्ने।” तर मोहनकै भनाइमा, यसले भारतको अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि निम्न मध्यम आय वर्गलाई पर्याप्त लाभ दिन नसकेको स्वीकारोक्ति पनि देखाउँछ।

राज्यहरूबीच सहमति जुटाउन कठिन हुने भएकाले जिएसटी परिषद्ले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुराले यस प्रस्तावको भविष्य तय गर्नेछ। उता, अमेरिकी भन्सार समयसीमा नजिकिँदै गर्दा नयाँदिल्लीले वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता खोज्ने प्रयास जारी राखेको बताइन्छ। केप्लर नामक व्यापार खुफिया संस्थाका अनुसार भारतीय रिफाइनरहरूले अमेरिका, पश्चिम अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट कच्चा तेल खरिदमा चासो देखाएका छन्। तर विश्लेषक सुमित रिटोलियाका शब्दमा, “यो कुनै दीर्घकालीन रणनीतिक मोड होइन, रूसी तेल नै भारतको प्रमुख स्रोत रहने सम्भावना छ।”

बिहार चुनाव नजिकिँदै गर्दा मोदीको कर कटौती प्रस्तावलाई आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक सन्दर्भमा पनि हेरिएको छ। १३ करोड जनसंख्या भएको बिहारलाई प्रमुख चुनावी मैदान मानिन्छ। यसैले अमेरिकी दबाब, घरेलु वित्तीय चुनौती र आन्तरिक राजनीतिक सन्देशबीच मोदीको कर सुधारले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने कुराले भारतको आर्थिक र राजनीतिक भविष्यमा महत्त्वपूर्ण असर पार्ने देखिन्छ।