समाचार

संविधानको १० वर्षे उत्सव: ओलीले ‘जनताको संविधान’ लाई राष्ट्रभक्तिको महोत्सवमा बदल्ने योजना

संविधानको १० वर्षे उत्सव: ओलीले ‘जनताको संविधान’ लाई राष्ट्रभक्तिको महोत्सवमा बदल्ने योजना

नेपाल सरकारले संविधान जारी भएको दस वर्ष पूरा भएको अवसरलाई भव्य उत्सवका रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस–२०८२ मूल समारोह समिति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको हो।

नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित भएर लागू भएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उक्त दिनलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यसपटक संविधान घोषणाको एक दशक पुगेकाले सरकारले असोज २, ३ र ४ गते त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, सचिव, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, र गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी मूल समारोह समिति बनाएको छ। साथै, कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गरिएको छ।

कार्यतालिका अनुसार असोज ३ गते टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा सर्वसाधारणको उपस्थितिसहित मुख्य समारोह आयोजना हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समानान्तर रूपमा विशेष कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। साथै, दीपावली, झाँकी प्रदर्शन, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रभक्तिपूर्ण सङ्गीत महोत्सव (नेसनल डे कन्सर्ट) र सन्देशमूलक नाटकजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तयारी छ।

यससँगै संविधानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको महत्त्व, मौलिक हक, समावेशी चरित्र, महिला सशक्तीकरण र लोककल्याणकारी राज्यका आयाममा केन्द्रित संवाद, परिसंवाद र विशेष कार्यक्रमसमेत आयोजना हुनेछन्। यी सामग्रीहरू रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण र प्रकाशन गरिने सरकारको प्रस्ताव छ।

बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान दिवसलाई राष्ट्रियता, आधुनिकता, संस्कृति र विकाससँग जोडेर जनस्तरमा व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उहाँका अनुसार वडा र विद्यालय तहसम्म कार्यक्रम विस्तार गरी नागरिकलाई संविधानका उपलब्धिसँग नजिक गराउने प्रयास गर्न आवश्यक छ।

संविधान जारी भएको दशकपछि नेपालले संघीय संरचना, मौलिक अधिकार र समावेशी लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै आएको छ। यस वर्षको उत्सवले विगतको संघर्षलाई स्मरण गर्दै भावी मार्गनिर्देशनका विषयमा पनि जनस्तरमा गहिरो विमर्शको अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।