संघीय संसद्को विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक आज बस्दैछ, जहाँ ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ। यो विधेयक २०८१ पुस २३ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो।

विधेयकले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापनासम्बन्धी कानुनी आधार तय गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यस प्रयोगशालाको प्रमुख उद्देश्य जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, लिखत, भौतिक सामग्री, मालसामान र विद्युतीय उपकरण जस्ता अनुसन्धानका लागि संकलित वस्तुहरूको वैज्ञानिक परीक्षण गरेर प्रमाणिकरण गर्ने हो। यसमार्फत अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा प्रयोग हुने प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक विधि र पद्धतिबाट परीक्षण गर्ने आधार बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

विधेयकमा प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनसँगै यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ। सञ्चालक समितिको गठन र अधिकार, कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीको व्यवस्था, परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रिया, कोषको व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण र सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि समावेश छन्।

विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको छलफल यस विधेयकलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको छ। विधेयक पारित भई प्रयोगशाला स्थापनामा पुगेपछि नेपालमा अपराध अनुसन्धानदेखि न्यायिक प्रमाण व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया अझै वैज्ञानिक, पारदर्शी र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।