अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्सले आइतबार एनबीसीको ‘मिट द प्रेस’ मा बोल्दै भारतमाथि लगाइएका थप भन्सार/माध्यमिक कदमलाई युक्रेन युद्ध रोक्न रुसमाथि दबाब बढाउने “आक्रामक आर्थिक लाभ” (aggressive economic leverage) को रणनीति भनी बचाउ गर्नुभयो। उहाँको भनाइमा, यसले रुसलाई तेल आयआर्जनबाट धनी हुन “कठिन बनाउने” उद्देश्य लिएको छ। 

नीतिगत पृष्ठभूमिमा, राष्ट्रपति ट्रम्पले अगस्ट ६, २०२५ मा भारतबाट आयात हुने वस्तुमाथि अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, जसको प्रभाव अगस्ट २७ बाट लाग्ने गरी तोकिएको छ। यसैसँग केही वस्तुमा कुल शुल्क ५० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ भन्ने विवरण सार्वजनिक छ।

वार्ता र प्रतिबन्धबारे प्रश्नमा भान्सले “कुन किसिमको दबाबले रुसी पक्षलाई वार्ता टेबलमा ल्याउन सक्छ” भन्ने कुरामा प्रशासन केस–बाइ–केस निर्णय लिने बताउनुभयो। पछिल्लो दिनहरूमा रुस–युक्रेन सहमतिको सम्भावना र दुवै पक्षका “छुट” (concessions) को चर्चा भए पनि ठोस प्रगति अस्पष्ट छ भन्ने कुरा पनि सोही कार्यक्रममा परक भए–जस्तो देखिन्छ। 

भान्ससँग उठेको अर्को प्रश्न—भारतलाई किन कडा कदम, तर चीनलाई किन होइन—बारे उहाँले “चीनमाथि अहिले नै ५४ प्रतिशत कर” रहेको दाबी गर्दै, बीजिङसँग युद्ध अन्त्यतर्फ जिम्मेवार साझेदार बन्न संवाद भइरहेको जवाफ दिनुभयो। यो ५४ प्रतिशतको आँकडा भान्सको दाबी हो।

भारततर्फ, नयाँदिल्लीले “जहाँबाट राम्रो सौदा मिल्छ त्यहीँबाट तेल किन्ने” नीति दोहोर्‍याउँदै अमेरिकी दबाब अस्वीकार गरेको छ। रूसबाट कच्चा तेल खरिदका कारण आएको कडा भन्सारलाई भारतका राजदूतले “अन्यायपूर्ण र अकारण” भनेका छन्।

यसबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले हालसम्म “कुनै प्रतिबन्ध हटेको छैन” भन्दै थप दबाबको प्रभावकारिताबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने संकेत गरेका थिए, जसले प्रशासनभित्रै उपकरण–समायोजन (calibration) को बहस चलिरहेको देखाउँछ। 

अगस्ट २७ मा अतिरिक्त भन्सार लागू हुने मितिसामु, भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध र युक्रेन युद्ध बन्दतर्फका कूटनीतिक पहल कुन दिशातर्फ मोडिन्छन् भन्ने कुरामा अब वाशिङ्टन, नयाँदिल्ली र बीजिङबीचको संवाद, तथा मैदानबाट आउने संकेतहरू निर्णायक हुनेछन्।