अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्दामा दिएको हालैको परामर्शात्मक रायमा नेपालको सक्रिय भूमिका निर्णायक रह्यो भन्ने मूल्याङ्कन भएको छ। नेपालले प्रस्तुत गरेको कानुनी दृष्टिकोण, जलवायु विज्ञानमा आधारित तर्क र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको सन्दर्भले अदालतलाई सकारात्मक धारणा बनाउन योगदान गरेको वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले स्पष्ट पारेको छ।

यसै सन्दर्भमा वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसका युवाहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्दै उहाँको प्रधानमन्त्रीकालमा प्रदर्शित नेतृत्वको प्रशंसा गरेका छन्। खुमलटारस्थित निजी निवासमा भएको भेटमा युवाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्न उहाँले दिएको निर्देशन र प्रतिबद्धता जलवायु न्यायको पक्षमा ऐतिहासिक कदम भएको बताएका थिए।

नेपालसहित ९० भन्दा बढी राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राय पेस गरेको यो मुद्दाको पहिलो चरण २०२४ को मार्चमा सुरु भएको थियो। नेपालले त्यतिबेला प्रस्तुत गरेको लिखित दृष्टिकोण तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार तयार पारिएको थियो, जसमा नेपालको जलवायु संवेदनशीलता, न्यून कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामासमेत भोगिएको गम्भीर असर, र विकसित राष्ट्रहरूको वित्तीय तथा प्रविधीय दायित्वलाई विस्तृत रूपमा समावेश गरिएको थियो।

डिसेम्बर २०२४ मा भएको दोस्रो चरणको सार्वजनिक सुनुवाइमा सयभन्दा बढी राष्ट्रले प्रत्यक्षरूपमा तर्क राख्दा नेपालले हिमाली क्षेत्रका मुलुक र अल्पविकसित राष्ट्रहरू जलवायु संकटबाट पाएको प्रत्यक्ष क्षतिको प्रमाण प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालले संविधानमा अंकित पर्यावरण संरक्षण र अन्तरपुस्ता न्यायका प्रावधानलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसमक्ष जोड दिएको थियो।

भेटमा प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म लैजानुपर्ने निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै भने, ‘‘हामी त्यतिबेला एलडिसी राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा थियौँ। यो मुद्दालाई विश्वव्यापी बनाउन नेपालले निर्णायक भूमिका खेलेको तथ्य आज मान्यता पाइरहेको छ।’’ उहाँले भानुआतुका युवाहरूले सुरु गरेको अभियानमा नेपाली युवाहरूको संलग्नतालाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरे।

प्रचण्डले जलवायु न्यायमा भूमिका खेलेका डा. पपुलर जेन्टललगायत आफ्ना सल्लाहकार र सहकर्मीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको रायलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भने। तर, नेपाल सरकारले अझै औपचारिक रूपमा स्वागत नगरेको विषयमा प्रश्न उठाउँदै ढिलाइ नगरी नीतिगत र कानुनी सुधारतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

युवाहरूमध्ये प्रज्वल विक्रम राना, मनिषा चौधरी, स्वीकृति तिमिल्सिना, हेमान्सु काफ्ले, कुन्दनराज शर्मा, जोनी मैनाली, रिचा श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ र सृष्टि गौतम आइसिजे प्रक्रियामा सक्रिय रहँदा, वर्ल्ड युथ फर क्लाइमेट जस्टिसले आगामी भदौ १३–१५ गते ‘साउथ एसियन क्लाइमेट जस्टिस फेलोसिप’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा आइसिजेले दिएको रायलाई आधार बनाएर नेपालसहित अल्पविकसित राष्ट्रहरूले चाल्नुपर्ने कदमबारे बहस हुने बताइएको छ।

जलवायु न्यायको सवालमा नेपालले प्रस्तुत गरेको धारणा र युवाको सक्रिय अभियान आज विश्व समुदायबाट प्रशंसा पाइरहेको छ। अब प्रश्न यही हो—अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दिएको परामर्शलाई नेपाल सरकारले कार्यनीतिमा रूपान्तरण गरेर अल्पविकसित मुलुकहरूको साझा आवाजलाई अझ सबल बनाउन सक्दो छ वा सक्दैन।